NOTA in Election:   यदि मतदाताओं को मतदान करते समय किसी भी पार्टी का उम्मीदवार उपयुक्त नहीं लगता है तो वे नोटा का बटन दबाकर अपना विरोध दर्ज करा सकते हैं। नोटा का अर्थ है उपरोक्त में से कोई नहीं। ईवीएम मशीनों का इस्तेमाल तो कई सालों से हो रहा है लेकिन नोटा बटन को पिछले दशक में ही शामिल किया गया है। इसे पहली बार 2013 में 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों में लागू किया गया था. वर्ष 2013 में भारत नोटा विकल्प लागू करने वाला दुनिया का 14वां देश बन गया।

नोटा की आवश्यकता क्यों है?

जब देश में नोटा की व्यवस्था नहीं थी, तब लोग उपयुक्त उम्मीदवार नहीं मिलने पर वोट देने नहीं जाते थे, जिससे उनका वोट बर्बाद हो जाता था और लोग वोट देने के अधिकार से वंचित रह जाते थे। ऐसे में साल 2009 में चुनाव आयोग ने नोटा का विकल्प उपलब्ध कराने की अपनी मंशा को लेकर सुप्रीम कोर्ट से मंजूरी मांगी. इसके बाद नागरिक अधिकार संगठन पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज ने भी नोटा का समर्थन करते हुए एक जनहित याचिका दायर की। और साल 2013 में कोर्ट ने इस मामले की इजाजत दे दी.अमेरिका, कोलंबिया, यूक्रेन, रूस, बांग्लादेश, ब्राजील, फिनलैंड, स्पेन, फ्रांस, चिली, स्वीडन, बेल्जियम, ग्रीस, इस प्रकार इन 13 देशों में भारत से पहले NOTA का विकल्प दिया गया है। इनमें से कुछ देश ऐसे भी हैं जहां नोटा को 'राइट टू रिजेक्ट' का अधिकार मिला हुआ है। राइट टू रिजेक्ट का मतलब है कि अगर नोटा को ज्यादा वोट मिलते हैं तो चुनाव रद्द हो जाता है और नोटा से कम वोट पाने वाला उम्मीदवार दोबारा चुनाव नहीं लड़ सकता.

यदि NOTA को सबसे अधिक वोट मिले तो क्या होगा?

नोटा नियमों को समय-समय पर संशोधित किया गया है। प्रारंभ में नोटा को अवैध वोट माना जाता था। अर्थात्, यदि नोटा को अन्य सभी उम्मीदवारों की तुलना में अधिक वोट मिले, तो दूसरे सबसे अधिक वोट पाने वाले उम्मीदवार को विजेता घोषित किया गया। आख़िरकार 2018 में देश में पहली बार नोटा को भी उम्मीदवारों के समान दर्जा दिया गया। दिसंबर 2018 में हरियाणा के पांच जिलों में नगर निगम चुनाव में नोटा को सबसे ज्यादा वोट मिले थे. ऐसे में सभी अभ्यर्थियों को अयोग्य घोषित कर दिया गया. इसके बाद चुनाव आयोग ने दोबारा चुनाव कराने का फैसला किया.

यदि NOTA दोबारा चुनाव जीत गया तो क्या होगा?

महाराष्ट्र राज्य चुनाव आयोग ने अपने 2018 के आदेश में नोटा को 'नोशनल चुनाव उम्मीदवार' का दर्जा दिया है। आदेश के मुताबिक, अगर किसी उम्मीदवार को नोटा के बराबर वोट मिलते हैं तो चुनाव लड़ने वाले वास्तविक उम्मीदवार को विजेता घोषित कर दिया जाएगा. अगर नोटा को बाकी सभी से ज्यादा वोट मिले तो दोबारा चुनाव होगा. लेकिन अगर चुनाव कराने के बाद भी किसी उम्मीदवार को नोटा से ज्यादा वोट नहीं मिल पाते हैं तो तीसरी बार चुनाव नहीं होगा. ऐसे में नोटा के बाद जिस उम्मीदवार को सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं, उसे विजेता घोषित कर दिया जाता है. आदेश के मुताबिक, महाराष्ट्र राज्य चुनाव आयोग के ये नियम राज्य में होने वाले चुनावों तक ही सीमित हैं.