HIGHLIGHT: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बड़ा बदलाव किया है. मोहन सरकार ने प्रदेश के 46 निगमों, बोर्डों और प्राधिकरणों के अध्यक्षों और उपाध्यक्षों की नियुक्तियां रद्द कर दी हैं.

MP NEWS: सीएम मोहन यादव ने बड़ा बदलाव किया है। मोहन सरकार ने राज्य के 46 निगमों, बोर्डों और प्राधिकरणों के अध्यक्षों और उपाध्यक्षों की नियुक्तियां रद्द कर दी हैं। इन सभी को शिवराज सरकार ने नियुक्त किया था, और कैबिनेट और राज्य मंत्री का दर्जा दिया था. अब इन सभी पदों पर नियुक्ति लोकसभा चुनाव के बाद होने की संभावना जताई जा रही है.

2020 के बाद शिवराज सरकार ने कई बड़े नेताओं को निगम-मंडल और मंडल का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बनाया था. इसमें सिंधिया गुट के कई नेताओं को जगह दी गई थी. निगम-मंडल के तहत राज्य सरकार ने कई नेताओं को एडजस्ट करते हुए मंत्री पद का दर्जा दिया था. सूत्रों के मुताबिक मोहन सरकार लोकसभा चुनाव के बाद ही निगमों, बोर्डों और प्राधिकरणों में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की नियुक्ति करेगी. इस बार नए नेताओं को भी मौका दिया जाने की उम्मीद है, जबकि कुछ वरिष्ठ नेताओं को निगम-मंडल में एडजस्ट भी किया जा सकता है.