भोपाल : मुख्यमंत्री कमल नाथ ने मंत्रालय में खनिज विभाग की बैठक में कहा कि जिला खनिज निधि का बेहतर उपयोग करने के लिए नई कार्य-योजना बनाएं। खनिज साधन मंत्री प्रदीप जायसवाल बैठक में उपस्थित थे। मुख्यमंत्री कमल नाथ ने कहा कि जिला खनिज निधि का उपयोग प्रभावित क्षेत्रों में प्राथमिकता के आधार पर किया जाना चाहिए। अधोसंरचना के साथ संबंधित क्षेत्रों के पर्यटन स्थलों के विकास पर भी निधि की राशि व्यय होना चाहिए। कमल नाथ ने मध्यप्रदेश जिला खनिज प्रतिष्ठान नियम 2016 के नियमों में परिवर्तन करने को कहा, जिससे जिला खनिज निधि का अधिक से अधिक उपयोग हो सके।

बैठक में बताया गया कि मुख्य खनिजों से प्राप्त रॉयल्टी के अतिरिक्त 30 प्रतिशत राशि से जिला खनिज निधि स्थापित की गई है। यह निधि लीज होल्डरों द्वारा ली जाती है। इस राशि का प्रभावित क्षेत्रों में उपयोग करने के लिए प्राथमिकताएँ भी तय की गई हैं। इसमें से 60 प्रतिशत राशि पेयजल, स्वास्थ्य एवं शिक्षा पर तथा 40 प्रतिशत राशि अधोसंरचना पर खर्च होती है।

बैठक में मुख्य सचिव एस.आर. मोहंती, अपर मुख्य सचिव वित्त अनुराग जैन, अपर मुख्य सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास मनोज श्रीवास्तव, प्रमुख सचिव खनिज नीरज मण्डलोई, उप सचिव खनिज राकेश श्रीवास्तव एवं संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।