Jul 17, 2018
डूब प्रभावित क्षेत्र में शासन की असमान नीतियों के चलते स्थानीय किसान लगातार परेशानी उठा रहे हैं शासन द्वारा पुनर्वास हेतु अधिकृत की गई किसानों की भूमि पर GRA के मापदंड अनुसार उचित मुआवजा नहीं दिए जाने पर सभी किसान कई वर्षों से दुखी है 15 वर्ष पूर्व पुनर्वास हेतु भूमि तो अधिग्रण कर ली गई पर उन किसानों को खेत तुतई से भी वंचित कर दिया गया लगातार फसल नही बोन से अधिग्रहित किसान कर्ज में डूबता चला गया है।
बावजूद इस के किसानों ने कोर्ट में केस दायर किया था जो उनके पक्ष में फैसला दिया गया और अधिग्रहित भूमि के एवज में मुवावजा राशि के साथ ही प्रोत्साहन राशि भी देने का आदेश भी दिया गया था पर उसे भी नजर अंदाज करते हुये इन किसानों को नदारद रखा गया जिस को ले कर किसान मजबूरन आंदोलन करने को बाध्य हुये है।
अधिग्रहित की गई भूमि के किसानों को शासन अपात्र मान रहा है मध्यप्रदेश शासन के इस सौतेले व्यवहार से दुखी होकर निसरपुर के किसान एक बड़े आंदोलन की कार्य योजना तैयार कर रहे हैं स्थानीय किसानों की मांग है कि शासन जी.आर.ए द्वारा पारित निर्णय पर पूरा-पूरा अमल करें।
