मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र सोमवार से शुरू हो रहा है और 19 जुलाई तक चलेगा. इस सत्र में राज्य सरकार बजट और कई महत्वपूर्ण विधेयक पेश करेगी. विपक्ष कानून-व्यवस्था और नर्सिंग कॉलेज घोटाले से जुड़े ज्वलंत मुद्दों पर सरकार को घेरने की योजना बना रहा है.

अवैध रेत खनन एक और ज्वलंत मुद्दा है जिसे विपक्ष द्वारा उठाया जाएगा. विपक्ष के हमलों की आशंका से सरकार ने सरकार पर लगने वाले विभिन्न आरोपों का जवाब देने की भी तैयारी कर ली है. इसी वजह से सरकार ने सभी मंत्रियों को पूरी तैयारी के साथ विधानसभा पहुंचने को कहा गया है. 

मोहन यादव सरकार का यह पहला बजट होगा.  बजट के अलावा राज्य सरकार लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग का विधेयक भी पेश कर सकती है.  इस विधेयक का उद्देश्य खुले बोरवेल में गिरने वाले बच्चों की मौत पर अंकुश लगाना है और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का प्रस्ताव है.  विधानसभा में एक और विधेयक पेश किए जाने की संभावना है, जिसका नाम है मध्य प्रदेश सुधारात्मक सेवा एवं कारागार अधिनियम 2024.  इसमें सभी जेलों को हाईटेक बनाने, थर्ड जेंडर के लिए अलग से सेल बनाने, जेल में बंद कैदियों को रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण देने आदि के प्रावधान हैं.  विधानसभा में कुछ और नए विधेयक पेश किए जाने की संभावना है.  इस बीच विधानसभा परिसर और उसके आसपास सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं.