केन्द्र और प्रदेश सरकार शिक्षा में छात्रों को लगभग हर तरह की छूट देने की कोशिश में लगी है तो वहीं प्रदेश सरकार के अधिकारी इन्ही योजनाओं में पलीता लगाने में लगे हुए है और ऐसा ही एक मामला प्रदेश सरकार के मदरसा स्कूलों का आया है। म.प्र. में मदरसा स्कूल 1672 हैं और इन स्कूलों में 5016 शिक्षक है प्रत्येक शिक्षक को 72 हजार रुपये साल के मिलते है मगर इन शिक्षकों को प्रदेश सरकार द्वारा पेमेेंट मिलने के लाले पड़ रहे है जिससे मदरसों में शिक्षक कम होते जा रहे है औऱ मदरसो में छात्र भी ज्यादा रुची नही ले रहे है।

म.प्र. में 1672 मदरसा स्कूल
म.प्र. में 1672 मदरसा स्कूल हैं इन स्कूलों के लिये 50 प्रतिशत केन्द्र सरकार अनुदान के रूप में राशी देता है और वाकी की राशी प्रदेश सरकार देता है मगर विडम्वना यह है की केन्द्र सरकार द्वारा दो सालो से लगातार राशि दी जा रही है मगर प्रदेश सरकार कोई अनुदान राशी नहीं दे रही है , इतना ही नही केन्द्र सरकार के द्वारा जो राशि प्रदेश के मदरसों को भेजी जा रही है वह भी प्रदेश सरकार के अधिकारियों ने आज तक नही दी है उस राशि को किसी ओर मद में उपयोग कर लिया है।

मदरसों को अनुदान के रूप में मिलने वाली राशि पर अधिकारियों की लापरवाही
मदरसो में केन्द्र सरकार और प्रदेश सरकार के द्वारा मिलने वाली राशि की शिकायत मदरसा शिक्षक कल्याण संघ कलेक्टर से लगाकर मंत्री और केन्द्र सरकार तक कर चुका है मगर आज तक कोई हल नही निकला। मदरसों को अनुदान के रुप मे मिलने वाली राशि को अगर प्रदेश सरकार के अधिकारियों द्वारा इस तरह की लापरवाही की जाएगी तो कैसे मदरसे चलेंगे और बच्चों को कैसे मिलेगी तालीम सोचने वाली बात है।