केके दुबे - शिवपुरी में एक पीएचई के पम्प अटेंडर ने महामहिम राष्ट्रपति से 15 दिन के भीतर इच्छामृत्यु की माँग की है पम्प अटेंडर 2012 से नोकरी में नियमित करने की लड़ाई लड़ रहा है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी प्रदेश सरकार के नुमाइन्दे  बिना रिश्वत लिए उस कर्मचारी को नियमित नही कर रहे है जिसके चलते उसने इच्छामृत्यु की माँग की है अशोक शर्मा 1988 में पम्प अटेंडर के रूप में शिवपुरी के लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में दैनिक वेतन पर पदस्थ हुआ 2012 में 24 साल बाद जब वह नियमित नही हुआ।

हाईकोर्ट में याचिका दायर कर नियमतिकरण की माँग की गई हाईकोर्ट की सिंगल बेंच और डबल बेंच ने नियमित करने के आदेश विभाग को दिए विभाग निर्णय के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में गया सुप्रीम कोर्ट ने भी हाईकोर्ट का आदेश यथावत रखकर पीएचई विभाग को नियमित करने का आदेश दिया अब  विभाग के अधिकारी नियमित करने के एवज में ढाई लाख रुपये की रिश्वत माँग रहे है और अशोक की स्थिति दयनीय है और वह अपने परिवार का भरण पोषण किराये के एक कमरे में रहकर कर रहा है।

हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के चक्कर लगाते लगाते वह कर्ज के बोझ तले दब गया है लगभग डेढ़ साल से विभाग के अधिकारी चक्कर लगवा रहे है जिसके क्षुब्ध होकर अशोक ने महामहिम राष्ट्रपति से 15 दिन के भीतर इच्छामृत्यु की अनुमति माँगी है प्रदेश के मुखिया भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश के दाबे जरूर करते है किंतु ज़मीनी हकीकत कुछ और ही है ये सरकारी नुमाइंदे न्याय पालिका के आदेश को भी हवा में उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे है देखना अब ये होगा कि अशोक को न्याय मिलेगा या इच्छामृत्यु।