धर्मेन्द्र शर्मा : ग्वालियर में बच्चों की सुरक्षा का दम भरने वाले बड़े-बड़े स्कूलों में सुरक्षित स्कूली वाहन संबंधी प्रमाण पत्र तक नहीं है जिसको लेकर परिवहन विभाग ने सीबीएसई के डिप्टी सेक्रेटरी को पत्र लिखा है। जिसमें कहा है, कि सीबीएसई से संबद्ध स्कूल खुद उनकी गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहे हैं। क्योंकि कुछ स्कूल को छोड़कर अभी तक किसी भी स्कूल ने आरटीओ से परिवहन संबंधी प्रमाण पत्र ही नहीं लिया है।

हाईकोर्ट भी दे चुका है सख्त हिदायत 
दरअसल सीबीएसई द्वारा जारी गाइडलाइन के सेकंड चैप्टर के नियम 8.5 में यह स्पष्ट निर्देश है कि बच्चों के परिवहन हेतु आरटीओ से परिवहन संबंधी प्रमाण पत्र लेना अनिवार्य है। लेकिन शहर के किसी भी स्कूल ने सुरक्षित परिवहन का प्रमाण पत्र नहीं लिया है स्कूलों की इस लापरवाही पर हाईकोर्ट भी सख्त हिदायत दे चुका है। अब आरटीओ ने पत्र लिखकर नई दिल्ली में बैठे सीबीएसई के डिप्टी सेक्रेटरी को उन्हीं का नियम याद दिला रहे हैं।

परिवहन संबंधी प्रमाण पत्र 
पत्र में कहा गया है,कि जब स्कूल उन्हीं के द्वारा बनाये गए नियम को नही मान रहे है। तो जब भी कोई स्कूल दोबारा से नवीनीकरण या स्कूल के लिए नया लाइसेंस लेने आता है तो उनसे बच्चों के सुरक्षित परिवहन संबंधी प्रमाण पत्र मांगा जाए यदि वह स्कूल प्रमाण पत्र नहीं दिखा सके तो उसे आगे से स्कूल संचालन की परमिशन नहीं दी जाए।

500 से ज्यादा सीबीएसई पैटर्न पर स्कूल संचालित
शहर भर में तकरीबन 500 से ज्यादा सीबीएसई पैटर्न पर स्कूल संचालित किए जा रहे हैं। स्कूलों में एक सैंकड़ा स्कूल ऐसी भी है जो स्कूली बच्चों की सुरक्षा और सुविधा के नाम पर मोटी रकम अभिभावकों से वसूल रहे हैं ऐसे में इन बड़े स्कूलों ने भी अभी तक परिवहन विभाग से सर्टिफिकेट नहीं लिया है इससे साफ जाहिर होता है कि इन स्कूलों की नजर बच्चों की सुरक्षा से ज्यादा उनसे होनेे वाले मुनाफे पर टिकी हुई है। बहरहाल अब यह देखना होगा कि पत्र मिलने के बाद सीबीएसई नियम ना मानने वाले ऐसे स्कूलों पर कोई कार्रवाई करेगा या फिर इस पत्र को फाइलों में ही गुम कर दिया जाएगा।