मध्य प्रदेश विधानसभा में वन अधिकार पट्टों पर गरमागरम चर्चा

मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र में वन अधिकार पट्टों का मुद्दा जोर-शोर से उठा। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने सरकार पर आदिवासियों को पट्टे न देने का आरोप लगाया, जबकि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि बीजेपी सरकार ने 26,500 पट्टे वितरित किए। सैटेलाइट इमेज और एआई के उपयोग पर भी चर्चा हुई। सीएम ने बारिश में आदिवासियों के आवास न छीने जाने के निर्देश दिए।

सैटेलाइट इमेज और एआई का उपयोग

नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने वन अधिकार पट्टों के लिए सैटेलाइट इमेज और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के उपयोग की मांग की। उन्होंने कहा कि आदिवासियों से ऑनलाइन फॉर्म भरवाए जाते हैं, लेकिन आवेदन लंबित रहते हैं। जवाब में जनजातीय कार्य मंत्री विजय शाह ने बताया कि दिसंबर 2005 की स्थिति की जांच के लिए सैटेलाइट इमेज पब्लिक डोमेन में उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जिससे पट्टों का निर्णय पारदर्शी होगा।

आदिवासियों के लिए ठोस कदम

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि उनकी सरकार आदिवासियों की मूलभूत सुविधाओं और पट्टों के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि वन क्षेत्रों में विकास के लिए कई योजनाएं चल रही हैं। सीएम ने जोर देकर कहा कि बारिश के मौसम में किसी आदिवासी का आवास नहीं छीना जाएगा और अधिकारियों को इस संबंध में सख्त निर्देश दिए गए हैं।

विपक्ष के साथ मिलकर काम करने की अपील

सीएम ने विपक्ष से दलगत भावना से ऊपर उठकर आदिवासियों के विकास के लिए साथ मिलकर काम करने की अपील की। उन्होंने धरती आबा योजना सहित अन्य योजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि सरकार आदिवासियों के कल्याण के लिए संकल्पबद्ध है।