उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की राह पर बिहार की नीतीश सरकार ने भी कदम बढ़ाना शुरू कर दिया है। पड़ोसी राज्य में योगी सरकार के द्वारा अवैध बूचड़खानों को बंद कराने की मुहिम का असर अब बिहार में भी दिखने लगा है। इसी का नतीजा है कि बिहार सरकार ने रातों-रात सूबे के रोहतास जिले में धड़ल्ले से संचालित हो रहे सात अवैध बूचड़खानों को बंद कराने का फरमान जारी कर दिया है। जानकारी के मुताबिक, रोहतास जिले के सात अवैध बूचड़खानों को बंद कर उन्हें प्रशासन ने सील कर दिया है। इससे पूर्व पटना हाइकोर्ट ने यह निर्देश दिया था कि रोहतास जिले में चलने वाले सभी अवैध और गैरकानूनी बूचड़खानों को 6 सप्ताह के भीतर बंद कर दिया जाए। प्रशासनिक जानकारी की मानें, तो 31 मार्च तक लाइसेंस नवीनीकरण नहीं होने की वजह से बिक्रमगंज में जिला प्रशासन ने 7 अवैध बूचड़खानों को सील कर दिया है।

बताया जा रहा है कि बिहार में मुख्य विपक्षी दल बीजेपी ने सरकार पर यह दबाव बनाया था कि यूपी की तर्ज पर बिहार के अवैध बूचड़खानों को तुरंत बंद कराया जाये। बीजेपी ने बूचड़खानों के लाइसेंस को रद्द करने की भी बात कही थी। इस मसले पर विधानसभा की कार्रवाई के दौरान विरोधी दल के नेता प्रेम कुमार ने यहां तक कहा था कि यदि बिहार में नीतीश सरकार अवैध बूचड़खानों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करती है और उसे बंद नहीं कराती है, तो बीजेपी सदन से लेकर सड़क तक बड़ा आंदोलन करेगी। हालांकि, इस मसले पर पशुपालन मंत्री ने सफाई देते हुए कहा था कि राज्य के सभी अवैध बूचड़खानों को बंद करने के लिए जिलाधिकारियों को पत्र लिख दिया गया है। सूत्रों की मानें, तो बिहार में अभी डेढ़ सौ के करीब अवैध बूचड़खाने चल रहे हैं। 

बताया जा रहा है कि यूपी में योगी आदित्यनाथ सरकार द्वारा अवैध बूचड़खानों को बंद करने के आदेश के बाद कई राज्यों में इस तरह की मांग जोर पकड़ने लगी है। बिहार के अलावा झारखंड, हरियाणा और राजस्थान जैसे राज्यों में अवैध बूचड़खानों को तत्काल बंद करने की मांग उठने लगी है। इतना ही नहीं, हरियाणा में शिवसेना ने मीट और चिकन की 500 दुकानों को बंद करा दिया है. इसमें मल्टीनेशनल फूड चेन का रेस्टोरेंट केएफसी भी शामिल है। शिवसेना ने नवरात्र के दौरान मीट ना बिकने देने की चेतावनी भी दी है। वहीं दूसरी ओर, जयपुर नगर निगम को आदेश दिया गया है कि वह एक अप्रैल से सभी बूचड़खाने और मीट की दुकानों को बंद करा दे।