सरकार ने मनरेगा के तहत लंबित मजदूरी को भुगतान करने के लिए 4,431 करोड़ रुपये जारी किए हैं और 10 अप्रैल तक ऐसे सभी बकायों का भुगतान कर दिया जाएगा। अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। केंद्र ने एक दिन पहले ही इस योजना के तहत मजदूरी में वृद्धि की थी। यह घोषणा ऐसे समय की गई है जब कोरोना वायरस के प्रकोप से निपटने के लिए देशव्यापी लॉकआउट लागू किया गया है और श्रमिकों के पास कोई काम नहीं बचा है। अधिकारियों ने बताया कि सरकार रोजगार गारंटी योजना के तहत सभी बकाए का 10 अप्रैल तक भुगतान कर देगी। बकाया राशि 11,499 करोड़ रुपये की है और 4,431 करोड़ रुपये शुक्रवार को जारी किए गए। उन्होंने कहा कि सभी धनराशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में अंतरित की जाएगी। अधिकारियों ने कहा कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून (मनरेगा) के तहत मजदूरी में वृद्धि एक अप्रैल से लागू होगी। इसके साथ ही मनरेगा के तहत राष्ट्रीय औसत मजदूरी 182 रुपये से बढ़कर प्रति दिन 202 रुपये हो जाएगी।

मनरेगा के तहत 13.62 करोड़ जॉब कार्ड धारक हैं, जिनमें से 8.17 करोड़ जॉब कार्ड धारक सक्रिय हैं।सरकार ने मनरेगा के तहत लंबित मजदूरी को भुगतान करने के लिए 4,431 करोड़ रुपये जारी किए हैं और 10 अप्रैल तक ऐसे सभी बकायों का भुगतान कर दिया जाएगा। अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। केंद्र ने एक दिन पहले ही इस योजना के तहत मजदूरी में वृद्धि की थी। यह घोषणा ऐसे समय की गई है जब कोरोना वायरस के प्रकोप से निपटने के लिए देशव्यापी लॉकआउट लागू किया गया है और श्रमिकों के पास कोई काम नहीं बचा है। अधिकारियों ने बताया कि सरकार रोजगार गारंटी योजना के तहत सभी बकाए का 10 अप्रैल तक भुगतान कर देगी। बकाया राशि 11,499 करोड़ रुपये की है और 4,431 करोड़ रुपये शुक्रवार को जारी किए गए। उन्होंने कहा कि सभी धनराशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में अंतरित की जाएगी। अधिकारियों ने कहा कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून (मनरेगा) के तहत मजदूरी में वृद्धि एक अप्रैल से लागू होगी। इसके साथ ही मनरेगा के तहत राष्ट्रीय औसत मजदूरी 182 रुपये से बढ़कर प्रति दिन 202 रुपये हो जाएगी। मनरेगा के तहत 13.62 करोड़ जॉब कार्ड धारक हैं, जिनमें से 8.17 करोड़ जॉब कार्ड धारक सक्रिय हैं।