नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए नई पेंशन योजना की घोषणा की है. जिसे यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) नाम दिया गया है. कैबिनेट द्वारा मंजूर योजना के मुताबिक, अगर किसी सरकारी कर्मचारी ने कम से कम 25 साल तक काम किया है तो उसके आखिरी 12 महीने के मूल वेतन का 50 फीसदी पेंशन के तौर पर दिया जाएगा. यदि किसी पेंशन लाभार्थी की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को पेंशन राशि का 60 प्रतिशत मिलेगा।

इसी तरह अगर कोई कर्मचारी 10 साल की सेवा के बाद नौकरी छोड़ता है तो उसे 10,000 रुपये पेंशन के तौर पर मिलेंगे. इस योजना का लक्ष्य सरकारी कर्मचारियों को निश्चित पेंशन, पारिवारिक पेंशन और निश्चित न्यूनतम पेंशन प्रदान करना है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि कैबिनेट ने शनिवार को इस पेंशन योजना यूपीएस को मंजूरी दे दी है. इस योजना से केंद्र सरकार के करीब 23 लाख कर्मचारियों को फायदा होगा. कर्मचारी मौजूदा एनपीएस पेंशन योजना या नई यूपीएस पेंशन योजना में से किसी एक का विकल्प चुन सकते हैं। हालाँकि, नई योजना के तहत मुद्रास्फीति प्रेरण का कोई लाभ नहीं मिलेगा।

नई योजना 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी. उन कर्मचारियों पर राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली लागू होती है जो 1 अप्रैल 2004 के बाद सेवा में शामिल हुए थे। इसके साथ ही केंद्र सरकार की कैबिनेट ने BioE3 नीति को भी मंजूरी दे दी है, जिसे अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और रोजगार के लिए जैव प्रौद्योगिकी के रूप में जाना जाता है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि Bioe3 नीति अनुसंधान, विकास और उद्यमिता में मदद करेगी।

सरकार का दावा है कि इस नीति से युवाओं में कौशल विकसित होगा जिससे नौकरी पाना आसान होगा और पर्यावरण को होने वाले नुकसान से भी बचा जा सकेगा. कैबिनेट ने नई पेंशन योजना बायोई3 और विज्ञान विभाग को भी मंजूरी दे दी है. जिसमें विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की तीन योजनाओं का विलय किया जाएगा। साइंस स्ट्रीम के लिए लगभग 10,579 करोड़ रुपये आवंटित किए गए। इस योजना में तीन घटक विज्ञान, प्रौद्योगिकी संस्थागत और मानव क्षमता शामिल हैं।