छत्तीसगढ़ बचाओ आन्दोलन और उसके घटक संगठनों ने बजट को ‘कार्पोरेट दिशा में जाने वाला बजट करार देते हुए 12-27 फरवरी तक विरोध पखवाडा मनाने और पूरे प्रदेश में धरना-प्रदर्शन आयोजित करने का फैसला किया है। बैठक आर डी सी पी राव की अध्यक्षता में आयोजित हुई।

इस बैठक में समाजवादी किसान नेता आनद मिश्रा, छत्तीसगढ़ किसान सभा के अध्यक्ष संजय पराते और एन के कश्यप, छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा (एम के एस) से रमाकांत बंजारे, रिनचिन, पेंड्रावन जलाशय बचाओ किसान संघर्ष समिति से घनश्याम वर्मा, दलित आदिवासी मंच से देवेन्द्र बघेल, बारनवापारा जन संघर्ष समिति के अध्यक्ष अमरध्वज, आदिवासी दलित मजदूर किसान संघर्स से डिग्री चौहान, हसदेव अरण्य बचाओ संघर्ष समिति से संदीप, छत्तीसगढ़ किसान महासभा से विजेंद्र तिवारी उपस्थित रहे। 

पत्रकारों से बातचीत में इन संगठन नेताओं ने कहा है कि सूखे से जूझ रहे किसानों के लिए न कोई योजना है और न कोई राहत, ऐसे में सरकार ने जो वादा किसानों से किया था, उस पर वह पूरी तरह चुप्पी साधे हुए हैं। मसलन, स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों के अनुसार फसल की लागत मूल्य का डेढ़ गुना न्यूनतम समर्थन मूल्य के रूप में देने का वादा था। इस वादे पर वह अमल करने के लिए तैयार नहीं है। जो समर्थन मूल्य घोषित किया जाता है, वह किसानों के लिए वास्तव में घाटे का मूल्य ही होता है और किसानों को औने-पौने भाव पर अपनी फसल बिचौलियों को बेचनी पड़ती है।

यह बजट वर्ष 2018-19 के लिए हैं, लेकिन इस वर्ष के लिए बोनस अदायगी की कोई घोषणा सरकार ने नहीं की है। वर्ष 2017-18 के लिए ही बोनस राशि का आबंटन किया गया है। इसका स्पष्ट अर्थ है कि यह सरकार चुनाव के बाद बोनस देने के लिए प्रतिबद्ध नहीं है।

गौरतलब है कि रमन सरकार के अंतिम बजट के साथ ही बेमेतरा में राजनीतिक गर्मी बढ़ गई है। छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा इस बार अपना अंतिम बज़ट पेश किया जिसमें राज्य सरकार ने
सभी वर्गो को लुभाने का प्रयास किया, जिससे आगामी चुनाव में भाजपा को लाभ मिल सके।बज़ट पेश होने के साथ ही विपक्षी पार्टियां कमजोरीयां ढूढंने में लग गई और विरोध उठ खड़ा हुआ। 

बेमेतरा जिला में राज्य सरकार के अंतिम बज़ट को जहां भाजपा किसानों , आम आदमी और कर्मचारी सभी के हित का बज़ट मान रहे है वही दूसरी ओर कांग्रेस ने भाजपा को किसान विरोधी सरकार कहा है। कांग्रेस का आरोप है की राज्य में लगातार किसान, कर्ज को लेकर आत्महत्या कर रहे है वहीं राज्य सरकार ने किसानो की कर्जमाफी को लेकर कोई बात नही की है और न ही
किसानो के बोनस को लेकर कोई बात की है।

मामला यहीं खत्म नहीं हुआ कांग्रेस ने शहर में बज़ट की प्रतिया जलाकर विरोध किया है वहीं जोगी कांगेस के महासचिव योगेश तिवारी ने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा की भाजपा हमेशा से बेमेतरा की उपेक्षा कर रहा है बेमेतरा कृषि प्रधान जिला है वही लोंगो की जिले में कृषि आधारित उद्योग की मांग लम्बे समय से चली आ रही है मगर भाजपा को किसानो की कोई चिंता नही है!