Delhi Rao Coaching Center Tragedy: दिल्ली के राव कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में तीन छात्रों की मौत के मामले में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। मुख्य सचिव की रिपोर्ट के मुताबिक इस संस्था ने पूरे ड्रेनेज सिस्टम को बंद कर दिया था. इसके अलावा संस्था ने सुरक्षा व बचाव का कोई इंतजाम नहीं किया।

कोचिंग सेंटर ने सभी नियमों की धज्जियां उड़ा दीं

दिल्ली सरकार को सौंपी गई रिपोर्ट के मुताबिक, कोचिंग इंस्टीट्यूट ने नाले को ऊपर से बंद कर दिया है. संस्थान की पार्किंग स्थल सीधे सड़क के सामने है, जिसके कारण भारी बारिश के दौरान सड़क से आने वाला पानी नाली में जाने के बजाय सीधे पार्किंग स्थल में भर जाता है। यहां सुरक्षा स्टाफ की भी कोई व्यवस्था नहीं है. अगर स्टाफ होता तो घटना के समय सावधानी बरती जा सकती थी और छात्रों की जान बचाई जा सकती थी। रिपोर्ट में दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) पर भी आरोप लगाते हुए कहा गया है कि इमारत के बाहर दबाव और पार्किंग स्थल से सड़क तक अवैध पहुंच के कारण बारिश का पानी नालियों में नहीं जा सका।

लाइब्रेरी के लिए मोटी फीस

सिविल सेवा की तैयारी कर रहे छात्र-छात्राओं ने दावा किया है कि पुराने राजेंद्र नगर और आसपास के इलाकों में स्थित पुस्तकालयों में फीस दोगुनी कर दी गई है. पहले माह में दो हजार रुपये शुल्क लिया गया और अब चार से पांच हजार रुपये की मांग की जा रही है.

एनएचआरसी के दिल्ली सरकार के निगम आयुक्त को नोटिस

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने राव कोचिंग सेंटर मामले में दिल्ली सरकार, पुलिस और निगम आयुक्तों को नोटिस जारी किया है, जिसमें आयोग को तीन सप्ताह के भीतर रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया गया है। इसके अलावा संस्थानों के खिलाफ लंबित शिकायतों और संबंधित विभागों द्वारा की गई कार्रवाई का विवरण भी मांगा गया है।

हाईकोर्ट में आज सुनवाई

मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग करने वाली जनहित याचिका पर बुधवार को दिल्ली उच्च न्यायालय में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनमोहन और न्यायमूर्ति तुषार राव गाडेला की पीठ सुनवाई करेगी। कुटुम्ब नामक संस्था ने यह जनहित याचिका दायर की है. याचिका में दिल्ली सरकार, दिल्ली नगर निगम और दिल्ली विकास प्राधिकरण को पक्ष बनाया गया है.