कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने छह जून 2018 को मंदसौर किसान गोलीकांड की बरसी पर घोषणा की थी कि, मध्य प्रदेश में सरकार बनते ही कांग्रेस दस दिन में किसानों के दो लाख रुपए तक के कर्ज को माफ कर देगी। यही मुद्दा 15 साल से वनवास भोग रही कांग्रेस के लिए गेमचेंजर सिद्ध हुआ। किसानों को साधने के लिए भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने भी अंतिम क्षणों में कर्जमाफी का रास्ता निकालने की घोषणा की थी पर वह किसानों को रास नहीं आया।

चुनाव में किसानों के एकतरफा मतदान के चलते ही कांग्रेस बहुमत के पास पहुंचने में सफल रही। विधानसभा चुनाव में भाजपा की घेराबंदी का काम जिसने किया, वो नारा ये था कांग्रेस का कहना साफ, दस दिन में हर किसान का कर्जा माफ। इसके जवाब में भाजपा की ओर से किसी भी किसान को कर्जदार नहीं रहने देने की घोषणा की गई थी।

परोक्ष रूप से कर्जमाफी का वादा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी किया था, लेकिन वह किसानों को रास नहीं आया। आमतौर पर सभाओं में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने हर सभा में प्रदेश में किसानों को एक साल में बांटे गए 32 हजार 100 करोड़ रुपए की रकम का हवाला देकर भाजपा को वोट देने की अपील की थी, पर भाजपा का कोई भी दांव किसानों को रिझा नहीं पाया।