HIGHLIGHT:

• ईडी मामले में सुप्रीम राहत, सीबीआई मामले में 25 तक हिरासत

• ईडी के अधिकारी अंधाधुंध गिरफ्तारी नहीं कर सकते, कार्रवाई का उचित आधार भी देखना चाहिए: सुप्रीम

• सुप्रीम स्पष्टीकरण कि हम केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद छोड़ने का आदेश नहीं दे सकते, हम यह फैसला उन पर छोड़ते हैं

नई दिल्ली: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से आंशिक राहत मिली है, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के एक्साइज पॉलिसी घोटाले में ईडी के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केजरीवाल को शर्तों के साथ अंतरिम जमानत दे दी है. हालाँकि, केजरीवाल के खिलाफ सीबीआई का मामला चल रहा है जिसके कारण उन्हें अभी जेल से रिहा नहीं किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी मामले में जमानत पर शर्तें रखी हैं, जिसके मुताबिक केजरीवाल दिल्ली सचिवालय, मुख्यमंत्री कार्यालय नहीं जा सकते, 50 हजार का बांड जमा करना होगा, किसी भी सरकारी फाइल पर हस्ताक्षर नहीं कर सकते. सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की कार्रवाई पर भी सवाल उठाए.

मार्च महीने में ईडी द्वारा की गई गिरफ्तारी और जमानत याचिका दोनों पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ईडी के अधिकार को अपने हाथ में ले लिया था और कहा था कि ईडी अधिकारी उचित कारणों और सहायक सबूतों के बिना मनमाने ढंग से किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकता है. ईडी अधिकारी के पास गिरफ्तारी के लिए सामग्री होनी चाहिए, जिसे भी गिरफ्तार किया जा रहा है उसे कार्यवाही के समय गिरफ्तारी का उचित कारण बताया जाना चाहिए। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली केजरीवाल की अपील की सुनवाई बड़ी बेंच को भेज दी है.

सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच ने अंतरिम जमानत देते हुए कहा कि जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार पवित्र है, केजरीवाल को 90 दिनों की कैद के दौरान नुकसान हुआ है, हम उन्हें अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश देते हैं। साथ ही हमारा मानना ​​है कि अरविंद केजरीवाल एक निर्वाचित नेता और दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं जो एक महत्वपूर्ण और प्रभावशाली पद है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद छोड़ने का आदेश नहीं दे सकते क्योंकि हमें संदेह है कि क्या कोई अदालत किसी निर्वाचित नेता को पद छोड़ने का आदेश दे सकती है. हम ये फैसला केजरीवाल पर छोड़ते हैं.' हालाँकि, यदि उचित समझी जाए तो बड़ी पीठ अपना निर्णय ले सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि अंतरिम जमानत के हमारे आदेश का असर स्थायी जमानत की सुनवाई पर नहीं पड़ना चाहिए. आम आदमी पार्टी ने फैसले का स्वागत किया, आप नेता आतिशी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला ऐतिहासिक है और यह सच्चाई की जीत और केजरीवाल के खिलाफ बीजेपी की साजिश की हार है. वहीं, दिल्ली से बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने पलटवार करते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी लोगों को गुमराह कर रही है, लेकिन गिरफ्तारी के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने कोई राहत नहीं दी.

ईडी मामले में केजरीवाल को केवल सामान्य राहत मिली है, केजरीवाल अभी भी सीबीआई भ्रष्टाचार मामले में न्यायिक हिरासत में रहेंगे। एक तरफ ईडी मामले में केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिल गई, वहीं दूसरी तरफ सीबीआई मामले में दिल्ली की सीबीआई कोर्ट ने दिल्ली एक्साइज पॉलिसी घोटाला भ्रष्टाचार मामले में केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 25 जुलाई तक बढ़ा दी है, इसलिए अब केजरीवाल इसे चुनौती देंगे. मामला हाई कोर्ट में है.