IMA letter to PM Modi कोलकाता में महिला डॉक्टर से रेप की घटना के बाद देशभर में शोक का माहौल है और देश भर में डॉक्टर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं. इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने 17 अगस्त को 24 घंटे की हड़ताल का ऐलान किया है. अब इस मुद्दे पर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (IMA) ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर पांच मांगें की हैं.

इंडियन मेडिकल एसोसिएशन को लिखे पत्र में कहा गया है कि 9 अगस्त को आरजी कर मेडिकल कॉलेज की स्नातकोत्तर छात्रा के रूप में ड्यूटी के दौरान उनके साथ क्रूरतापूर्वक बलात्कार किया गया और उनकी हत्या कर दी गई। इस घटना ने पूरे देश और चिकित्सा जगत को झकझोर कर रख दिया है. 15 अगस्त को भीड़ ने घटना स्थल समेत अस्पताल के कई हिस्सों में तोड़फोड़ की. पेशे की प्रकृति के कारण डॉक्टर, विशेषकर महिला डॉक्टर हिंसा की शिकार होती हैं। अस्पताल और परिसर में डॉक्टरों की सुरक्षा सुनिश्चित करना अधिकारियों का कर्तव्य है।

आरजी कर मेडिकल कॉलेज की घटना ने अस्पतालों में हिंसा को उजागर कर दिया है। महिलाओं के लिए सुरक्षित स्थानों की कमी बड़े पैमाने पर अपराधों का कारण बन रही है। सुरक्षा प्रोटोकॉल की कमी के कारण तोड़फोड़ होती है। इस अपराध और बर्बरता ने पूरे देश की अंतरात्मा को झकझोर कर रख दिया है. आज देशभर में डॉक्टरों ने केवल आपात स्थिति में ही सेवाएं दी हैं।

पत्र में प्रधानमंत्री के सामने पांच मांगें की गईं

1. महामारी रोग अधिनियम, 1897, एक केंद्रीय अधिनियम बनाने के लिए 2020 के मसौदा संशोधन (स्वास्थ्य देखभाल कार्मिक और नैदानिक ​​​​संस्थानों में हिंसा और संपत्ति को नुकसान का निषेध अधिनियम-2019) में शामिल किया गया। जो 25 राज्यों को ताकत प्रदान करेगा.

2. सभी अस्पतालों का सुरक्षा प्रोटोकॉल एयरपोर्ट जैसा होना चाहिए. अस्पतालों को उचित सुरक्षा अधिकारों के साथ सुरक्षित क्षेत्र घोषित किया जाना चाहिए। अस्पतालों में सीसीटीवी, सुरक्षा कर्मियों की तैनाती और प्रोटोकॉल का पालन किया जाएगा।

3. पीड़ित 36 घंटे की ड्यूटी शिफ्ट कर रहा था, जिसमें आराम करने के लिए सुरक्षित स्थानों के साथ-साथ विश्राम कक्ष की कमी के कारण रेजिडेंट डॉक्टरों के लिए काम करने और रहने के लिए व्यापक बदलाव की आवश्यकता थी।

4. किसी भी अपराध की गहनता से जांच होनी चाहिए और तय समय सीमा के अंदर न्याय मिलना चाहिए।

5. पीड़ित परिवार को उचित एवं सम्मानजनक मुआवजा दिया जाए।

सरकार ने दिया आश्वासन

स्वास्थ्य सेवा संघों की मांग पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से आश्वस्त करते हुए कहा कि सरकार स्वास्थ्य सेवा कर्मियों के सामने आने वाली चुनौतियों से अच्छी तरह वाकिफ है और इन मुद्दों के समाधान के लिए प्रतिबद्ध है। 26 राज्य पहले ही स्वास्थ्य देखभाल कर्मियों की सुरक्षा के लिए सख्त कानून बना चुके हैं, र्शाता है।

विरोध खत्म नहीं हुआ: आईएमए

सरकार की ओर से कमेटी के गठन को लेकर आईएमए ने कहा कि विरोध अभी खत्म नहीं हुआ है. हम केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के सार्वजनिक बयान का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें डॉक्टरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करने का आश्वासन दिया गया है और डॉक्टरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त समाधान खोजने के लिए एक समिति बनाने की पेशकश की गई है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन सभी पहलुओं पर सावधानीपूर्वक विचार करने और अपनी राज्य शाखा से परामर्श करने के बाद जवाब देगा।