खालिस्तान का समर्थन करने वाले प्रतिबंधित संगठन सिख्स फॉर जस्टिस (SFJ) पर रविवार को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बड़ा एक्शन लिया है। इस संगठन से संबंधित लगभग 40 वेबसाइट को भारत में ब्लॉक कर दिया गया है। इन पर अलगाववाद को बढ़ावा देने और युवाओं को भटकाने जैसे इल्जाम लगे थे। ऐसे में सुरक्षा की दृष्टि से इस फैसले को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

गृह मंत्रालय के प्रवक्ता ने किया ट्वीट
इस संबंध में जानकारी देते हुए गृह मंत्रालय के प्रवक्ता की तरफ से ट्वीट भी किया गया। ट्वीट में लिखा गया है कि, ‘गैर कानूनी गतिविधि (निरोधक) अधिनियम (UAPA), 1967 के तहत सिख्स फॉर जस्टिस (SFJ) एक गैरकानूनी संगठन है। उसने अपने मकसद के लिए समर्थकों के पंजीकरण करने के वास्ते एक अभियान आरंभ किया था। गृह मंत्रालय की अनुशंसा पर इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MEITY) ने सूचना प्रौद्योगिकी कानून, 2000 के सेक्शन 69 ए के तहत SFJ की 40 वेबसाइट पर पाबन्दी लगाने के आदेश जारी किए हैं।

खालिस्तान को लेकर जनमत संग्रह कराने की मांग 
बता दें कि ये संगठन अमेरिका से संचालित करता है और भारत में इस पर प्रतिबन्ध लगाया गया है। संगठन की तरफ से कई बार पंजाब में अलग खालिस्तान को लेकर जनमत संग्रह कराने की मांग भी की गई है। भारत सरकार हमेशा से खालिस्तान के दावे को खारिज करती रही है, हर बार इसकी मांग करने वाले संगठनों पर सख्त कार्रवाई भी की गई है।