कांग्रेस ने बुधवार को कथित तौर पर ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉइज एसोसिएशन द्वारा जारी आंकड़ों का हवाला देते हुए आरोप लगाया कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को आर्थिक रूप से संकटग्रस्त 10 कंपनियों के लगभग 62,000 करोड़ रुपये के दावों का निपटान करना पड़ा. हालाँकि, इन कंपनियों को अडानी समूह द्वारा अधिग्रहित किए जाने के बाद, उन्हें केवल 16,000 करोड़ रुपये से समझौता करना पड़ा.

कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कथित तौर पर एसोसिएशन द्वारा साझा किए गए विवरण की एक तस्वीर साझा की, जिसमें दिखाया गया कि 10 कंपनियों को 96 प्रतिशत से 42 प्रतिशत तक 'हेयरकट' दिया गया था क्योंकि इन कंपनियों को अडानी समूह द्वारा खरीदा गया था. 

उन्होंने कहा कि अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ ने सार्वजनिक रूप से उपलब्ध आंकड़ों के माध्यम से खुलासा किया है कि कैसे सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को अडानी समूह द्वारा केवल 16,000 रुपये में इन कंपनियों के अधिग्रहण के बाद लगभग 62,000 करोड़ रुपये के वित्तीय रूप से संकटग्रस्त 10 कंपनियों के दावों का निपटान करना था. 

जयराम रमेश ने कहा कि अर्थशास्त्र की  भाषा में कहें तो यह बैंकों द्वारा लिया गया 74 फीसदी 'हेयरकट' है. कांग्रेस लंबे समय से अडानी समूह के खिलाफ वित्तीय अनियमितताओं के आरोप लगाती रही है. अडानी समूह ने आरोपों को झूठा बताया है. उन्होंने कहा है कि वह सभी कानूनों का पालन करते हैं.