Supreme Court Decision On Industrial Alcohol : सुप्रीम कोर्ट ने शराब पर अपना 34 साल पुराना फैसला पलट दिया है. इस आदेश को केंद्र सरकार के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है. जानकारी के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट ने 8:1 के बहुमत से 34 साल पुराने फैसले को पलट दिया और आदेश दिया कि  इंडस्ट्रियल अल्कोहल (औद्योगिक शराब) के निर्माण, उत्पादन और आपूर्ति पर नियामक अधिकार अकेले राज्य सरकार के पास हैं.

भारत के मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली नौ न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि राज्यों को इस प्रकार की शराब से भारी राजस्व मिल रहा है. उन्हें इंडस्ट्रियल अल्कोहल और उसके कच्चे माल सहित सभी प्रकार की शराब पर कर नियंत्रण और अन्य प्रतिबंध लगाने का अधिकार है. केंद्र केवल कुछ उद्योगों पर ही अधिकार जता सकेगा.

इस कारण से राज्य सरकारों को दिया गया अधिकार

सुप्रीम कोर्ट के आदेश में इंडस्ट्रियल अल्कोहल को संविधान की 11वीं सूची की 8वीं प्रविष्टि के तहत गैर विषैले अल्कोहल की श्रेणी में परिभाषित किया गया है. अत: उत्पादन, कर तथा नियंत्रण का अधिकार राज्यों को देने की अनुमति दी गई है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि औद्योगिक शराब पर कानून बनाने का अधिकार राज्यों से नहीं छीना जा सकता.

नौ न्यायाधीशों की पीठ में से एक, न्यायमूर्ति बीवी नागरत्न ने इस मामले पर असहमति जताते हुए कहा कि संसद को औद्योगिक शराब को विनियमित करने का अधिकार दिया जाना चाहिए. 

34 साल पहले सात जजों की संविधान पीठ ने इस मामले में औद्योगिक शराब उत्पादन और नियमन की शक्ति केंद्र को सौंपने पर सहमति जताई थी. कोर्ट की नई बेंच ने इस फैसले को पलटते हुए साफ किया कि औद्योगिक शराब का इस्तेमाल पीने के लिए नहीं किया जाता है. इसलिए इसे संविधान के अनुसार गैर विषैले अल्कोहल की श्रेणी में वर्गीकृत किया जाना चाहिए.