Maldives - मालदीव अवैध व्यापार के आरोप में 43 भारतीयों सहित 186 विदेशी नागरिकों को निर्वासित करेगा इन 186 विदेशी नागरिकों के लिए निर्वासन आदेश जारी किए गए हैं। इन सभी नागरिकों पर मालदीव में अलग-अलग अपराधों में शामिल होने का आरोप लगाया गया है। खास तौर पर सभी पर अवैध तरीके से व्यापार करने का आरोप लगाया गया है. मालदीव के गृह मंत्रालय का दावा है कि ये विदेशी स्थानीय लोगों के नाम पर कारोबार कर रहे हैं लेकिन पैसा अपने खातों में जमा कर रहे हैं।

देश छोड़ने की अंतिम तारीख की घोषणा नहीं की गई है - 

मालदीव के गृह मंत्रालय की ओर से जारी सार्वजनिक सूचना के मुताबिक, 12 देशों के कुल 186 नागरिकों को देश से बाहर निकालने का फैसला किया गया है। इनमें से अधिकतर 83 बांग्लादेशी नागरिक हैं। दूसरे नंबर पर 43 भारतीय हैं। इसके बाद तीसरे स्थान पर 25 श्रीलंकाई और चौथे स्थान पर 8 नेपाली नागरिक हैं। दिलचस्प बात यह है कि इस सूची में कोई भी चीनी नागरिक नहीं है। हालांकि, उनके देश छोड़ने की आखिरी तारीख के बारे में फिलहाल कोई जानकारी नहीं दी गई है।

अवैध कारोबारियों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है - 

मालदीव से विदेशियों के निर्वासन के संबंध में आव्रजन नियंत्रक शमां वहीद ने कहा कि अवैध व्यापार करने वाले विदेशियों को खोजने के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है. अब तक कई लोगों को हिरासत में लिया गया है जिनके पास वैध दस्तावेज और पासपोर्ट हैं और उन्हें देश से बाहर निकाला जाएगा. शमन ने कहा कि आव्रजन और पुलिस का अभियान किसी विशेष समूह के खिलाफ नहीं है।

मालदीव सरकार ने कहा है कि देश में सभी अवैध व्यापार बंद कर दिये जायेंगे। मालदीव के गृह मंत्री अली इहुसन ने कहा कि यह निर्णय दिसंबर 2021 में लाए गए एक कानून के तहत लिया गया है। हाल ही में मालदीव सरकार के तीन मंत्रियों ने भारत और पीएम मोदी पर अपमानजनक बयान दिया था और तभी से दोनों देशों के बीच तनाव बना हुआ है...