केंद्र की मोदी सरकार दुनिया की सबसे बड़ी योजना में बड़ा बदलाव करने की तैयारी में है. आयुष्मान भारत योजना के तहत बीमा कवर दोगुना कर रु. 10 लाख और महिलाओं के लिए रु. 15 लाख की तैयारी हो रही है. केंद्र सरकार की ओर से इस योजना के तहत निजी अस्पतालों में 4 लाख बेड जोड़ने के साथ ही लाभार्थियों की संख्या 55 करोड़ से बढ़ाकर 100 करोड़ करने की तैयारी की जा रही है. इस योजना को एनडीए सरकार के तीसरे कार्यकाल में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की मुख्य प्राथमिकताओं में से एक के रूप में पेश किया गया है. 

सचिवों के समूह द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट

रिपोर्ट के मुताबिक, सचिवों के समूह (जीओएस) ने इस योजना पर एक रिपोर्ट भी सौंपी है. उन्हें अगले पांच वर्षों के लिए लक्ष्य निर्धारित करने और उनकी उपलब्धि के लिए एक समयसीमा तय करने का काम सौंपा गया था. सामाजिक क्षेत्र के लिए GoS में स्वास्थ्य, आयुष, खेल, संस्कृति और शिक्षा सहित नौ मंत्रालय शामिल हैं. जल्द ही कैबिनेट सचिव के सामने प्रेजेंटेशन दिया जा सकता है.

मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी योजना...

आयुष्मान भारत योजना मोदी सरकार की प्रमुख स्वास्थ्य योजना है। इसे दुनिया की सबसे बड़ी योजना भी कहा जाता है. वर्तमान में इसमें 12.34 करोड़ परिवार शामिल हैं. इससे 55 करोड़ लाभार्थियों को फायदा हो रहा है. जिसमें प्रति परिवार रु. 5 लाख वार्षिक कवरेज प्रदान किया जाता है. 30 जून तक इस योजना से अस्पतालों में 7.37 करोड़ लोगों को फायदा हुआ था. अब तक खर्च 1 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच चुका है.

एनडीए इस योजना को बड़ी सफलता मानता है

भाजपा इस योजना को एनडीए सरकार की सफलता की कहानियों में से एक मानती है और इस साल लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी के घोषणापत्र में 70 वर्ष से अधिक उम्र के सभी नागरिकों को इसका कवरेज देने का वादा किया है.  सचिवों के विभिन्न समूहों को भाजपा के 'संकल्प पत्र' से लक्ष्य तैयार करने और उसके लिए एक चुनाव समयरेखा की कल्पना करने का काम सौंपा गया था. 

अब क्या बदलाव होंगे?

नई रिपोर्ट के मुताबिक, वार्षिक बीमा कवर राशि को प्रति परिवार 10 लाख रुपये तक बढ़ाया जा सकता है. जबकि महिलाओं के मामले में विशिष्ट बीमारियों और विशिष्ट स्थितियों के लिए इस कवर को 15 लाख रुपये तक बढ़ाया जा सकता है. गौरतलब है कि कुल आयुष्मान कार्ड उपयोगकर्ताओं में से लगभग 49% महिलाएं हैं. जबकि अस्पताल में भर्ती मरीजों में भी लगभग 48% महिलाएं हैं. इसके अलावा लाभार्थियों की संख्या 100 करोड़ और निजी अस्पतालों में बिस्तरों की संख्या 4 लाख तक बढ़ाने का लक्ष्य है. प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत फिलहाल करीब 7.22 लाख बेड हैं.