प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 के आर्थिक प्रभाव को कम करने के लिये केंद्रीय मंत्रियों से कहा है कि वह अपने-अपने मंत्रालयों की योजना युद्धस्तर पर तैयार करें और इस संकट को ‘मेक इन इंडिया’ पहल को बढ़ावा देने और अन्य देशों पर निर्भरता को कम करने का अवसर करार दिया। मोदी ने मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि हर मंत्री को अपने मंत्रालय के 10 प्रमुख फैसले और प्राथमिकता वाले 10 क्षेत्रों की पहचान करनी चाहिए। कोरोना वायरस का प्रसार रोकने के लिये देशव्यापी बंदी के बीच यह बैठक वीडियो लिंक के जरिये हुई। एक आधिकारिक बयान के मुताबिक, “मंत्रियों को कारोबार निरंतरता योजना तैयार करनी चाहिए और कोविड-19 के आर्थिक प्रभावों से निपटने के लिये युद्ध स्तर पर तैयार रहना चाहिए। यह संकट मेक इन इंडिया पहल को बढ़ावा देने और दूसरे देशों पर निर्भरता कम करने का भी मौका है।”

किसानों और फसलों के बारे में चर्चा करते हुए मोदी ने मंत्रियों से कहा कि वे ऐप आधारित टैक्सी सेवाओं की तर्ज पर किसानों को मंडी से जोड़ने के लिये ‘ट्रक एग्रीगेटर्स’ जैसे नवोन्मेष तरीकों की संभावनाएं तलाशें। उन्होंने एक बार फिर जोर दिया कि बंद के उपाय और सामाजिक दूरी के नियम साथ-साथ चलने चाहिए। मोदी ने कहा कि मंत्रियों को राज्य व जिलों के अधिकारियों से संपर्क में रहना चाहिए और सामने आने वाले समस्याओं का समाधान उपलब्ध कराना चाहिए। उन्होंने कहा कि इसके साथ ही कोरोना वायरस से लड़ने के लिये जिला-स्तर पर योजना तैयार करनी चाहिए। मंत्रियों ने इस महामारी से निपटने के लिये किए गए उपायों पर मिली प्रतिक्रियाओं से प्रधानमंत्री को अवगत कराया। यह देश के इतिहास में संभवत: पहला मौका है जब मंत्रिपरिषद या मंत्रिमंडल की बैठक आभासी तरीके से हुई।