प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग की गुरुवार को सिंगापुर यात्रा के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय साझेदारी को मजबूत करने के लिए चार समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए. समझौता ज्ञापन डिजिटल प्रौद्योगिकी, सेमीकंडक्टर, स्वास्थ्य और चिकित्सा क्षेत्रों और शैक्षणिक सहयोग और कौशल विकास पर आधारित है.

इस संबंध में पीएम मोदी ने कहा, 'सिंगापुर हर विकासशील देश के लिए एक प्रेरणा है. हम भारत में कई सिंगापुर भी बनाना चाहते हैं और मुझे खुशी है कि हम इस दिशा में मिलकर काम कर रहे हैं.'

इस मुद्दे पर सहमति कहाँ है?

डीपीआई, साइबर-सुरक्षा, 5जी, सुपर-कंप्यूटिंग और एआई प्रौद्योगिकियों पर समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए. साथ ही भारत में सिंगापुर की सेमीकंडक्टर कंपनियों में निवेश को लेकर एक एमओयू पर भी हस्ताक्षर किए गए हैं. इसके अलावा दोनों देशों ने स्वास्थ्य सेवाओं, तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा में कौशल विकास के लिए भी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं.

सिंगापुर भारत का एक प्रमुख आर्थिक भागीदार है

विदेश मंत्रालय ने कहा कि प्रधानमंत्री ने इस बात पर भी जोर दिया कि सिंगापुर भारतीय अर्थव्यवस्था में लगभग 160 अरब डॉलर के निवेश के साथ भारत का एक प्रमुख आर्थिक भागीदार है. दोनों देशों ने रक्षा और सुरक्षा, समुद्री डोमेन जागरूकता, शिक्षा, एआई, फिनटेक, नई प्रौद्योगिकी डोमेन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी और ज्ञान साझाकरण के क्षेत्रों की भी समीक्षा की.

सिंगापुर भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है?

पीएम मोदी छह साल बाद सिंगापुर गए हैं. मोदी का सिंगापुर दौरा भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी के लिए अहम है. आसियान देशों में सिंगापुर भारत का सबसे बड़ा व्यापार भागीदार है. यह भारत का छठा सबसे बड़ा व्यापार भागीदार भी है. भारत में आने वाले एफडीआई का मुख्य स्रोत भी सिंगापुर ही है. 

सिंगापुर वैश्विक सेमीकंडक्टर इको सिस्टम में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. सिंगापुर के पास इस क्षेत्र में 20 वर्षों से अधिक का अनुभव है. इसलिए इस दौरान पीएम मोदी बिजनेस लीडर्स और कई बड़ी कंपनियों के सीईओ से मुलाकात करेंगे. दक्षिण चीन सागर और म्यांमार जैसे क्षेत्रीय मुद्दों पर भी चर्चा हो सकती है.

फिलहाल भारत का पूरा फोकस एक्ट ईस्ट पॉलिसी पर है. भारत ने इस नीति को नवंबर 2014 में 12वें आसियान-भारत शिखर सम्मेलन के दौरान लॉन्च किया था. इस नीति का उद्देश्य हिंद महासागर में बढ़ती समुद्री क्षमताओं का मुकाबला करना और दक्षिण चीन सागर और हिंद महासागर में रणनीतिक साझेदारी बनाना है. भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत पीएम मोदी का ब्रुनेई और सिंगापुर दौरा काफी अहम माना जा रहा है.