Sep 5, 2024
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को राजाजी टाइगर रिजर्व के निदेशक के रूप में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की नियुक्ति पर सवाल उठाया, क्योंकि इसी अधिकारी को पहले जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व से पेड़ों की अवैध कटाई के आरोप में पद से हटा दिया गया था.
उत्तराखंड हाई कोर्ट ने करीब दो साल पहले जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व और राजाजी नेशनल पार्क में पेड़ों की अवैध कटाई का संज्ञान लिया था. इसके बाद कोर्ट ने आईएफएस अधिकारी राहुल को कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के निदेशक पद से हटाने का निर्देश दिया.
मार्च 2024 में इसकी जांच के लिए एक कमेटी बनाई गई
मार्च 2024 में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में पेड़ों की अवैध कटाई और निर्माण की जांच के लिए एक समिति को आदेश दिया गया था. बुधवार को इस मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस बीआर गवी, केवी विश्वनाथन और प्रशांत कुमार मिश्रा की बेंच ने कहा, 'यह कोई सामंती युग नहीं है जहां राजा जैसा कहता है वैसा ही होता है. मुख्यमंत्री को इस फैसले के पीछे कुछ तर्क देना चाहिए था, हमें ऐसी उम्मीद है.' सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील से मामले में मुख्यमंत्री का हलफनामा दाखिल करने को कहा.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा, 'आप मुख्यमंत्री हैं तो जो चाहें वो करेंगे...'
वरिष्ठ वकील और न्याय मित्र परमेश्वर ने पीठ को बताया कि संबंधित आईएएस अधिकारी के खिलाफ पहले ही आरोप पत्र दायर किया जा चुका है. उन्होंने कहा, ''राजाजी नेशनल पार्क में आईएफएस अधिकारी राहुल की पोस्टिंग के लिए सिविल सर्विसेज बोर्ड द्वारा कोई सिफारिश नहीं की गई है, यह एक राजनीतिक पोस्टिंग है.''
उस पर जस्टिस गवई ने कहा, 'क्या इस देश में लोगों का विश्वास कायम रखने का कोई सिद्धांत है या नहीं! संवैधानिक पदों पर बैठे लोग अपनी मनमर्जी नहीं कर सकते. जब जनता समर्थन में नहीं है तो उन्हें वहां तैनात नहीं किया जाना चाहिए.' सीएम होते हुए भी क्या वह कुछ कर सकते हैं?'
सुप्रीम ने कहा कि, आप मुख्यमंत्री हैं इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ वैसा ही होगा जैसा आप चाहेंगे. आपने भ्रष्टाचार के आरोपी अधिकारी को निलंबित करने के बजाय उसका तबादला कर दिया. हम अब मुख्यमंत्री से सीधा जवाब मांगेंगे.
सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के मुख्य क्षेत्र में अवैध और मनमाने अतिक्रमण और पेड़ों की कटाई पर आपत्ति जताई थी और वन विभाग के अधिकारियों को फटकार लगाई थी. अब जब राज्य सरकार ने इस मामले में आरोपी आईएफएस अधिकारी राहुल को राजाजी नेशनल पार्क के निदेशक का कार्यभार सौंपा है, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर संज्ञान लिया है और मुख्यमंत्री की आलोचना की है.
