उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने हाल ही में सभी कर्मचारियों से अपनी संपत्ति का विवरण एचआर पोर्टल पर जमा करने को कहा है. सख्त निर्देशों के बावजूद राज्य के 2,44,565 कर्मचारियों ने अब तक अपनी संपत्ति का ब्योरा पोर्टल पर नहीं डाला है. अब सरकार ने ऐसे कर्मचारियों पर सख्त कार्रवाई की है. एक रिपोर्ट के मुताबिक ऐसे कर्मचारियों का अगस्त महीने का वेतन रोक दिया गया है.  जानकारी के अनुसार अब तक केवल 71 फीसदी कर्मचारियों ने ही अपनी संपत्ति का ब्योरा पोर्टल पर जमा किया है.

राज्य के मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने राज्य कर्मचारियों को 31 अगस्त तक मानव संसाधन पोर्टल पर परिवर्तनीय और अचल संपत्तियों का विवरण अनिवार्य रूप से जमा करने का निर्देश दिया है. इसके लिए कर्मचारियों को कई बार रिमाइंडर भी दिया जा चुका है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी कर्मचारियों को सख्त निर्देश भी दिये. हालाँकि, लगभग 30% कर्मचारियों ने अपनी संपत्ति का खुलासा नहीं किया है.

राज्य में कुल कितने कर्मचारी हैं?

 जानकारी के मुताबिक राज्य के सरकारी विभागों में कुल 8,46,640 राज्य कर्मचारी हैं. इनमें से मात्र 602075 कर्मचारियों ने ही अपनी संपत्ति का ब्यौरा मानव संसाधन पोर्टल पर ऑनलाइन दर्ज कराया है. हाल ही में जारी आदेश के मुताबिक आईएएस और पीसीएस की तर्ज पर सभी विभागों के कर्मचारियों को अपनी संपत्ति का ब्योरा ऑनलाइन जमा करना था. हालाँकि, इसमें सरकारी शिक्षक और निगमों और स्वायत्त निकायों में कार्यरत कर्मचारी शामिल नहीं थे. सूत्रों का कहना है कि अगर कर्मचारी संपत्ति का ब्योरा ऑनलाइन नहीं देंगे तो उनका वेतन जारी नहीं किया जाएगा.