इमरजेंसी पहले 6 सितंबर को रिलीज होने वाली थी हालांकि, अब ये मूवी कब रिलीज होगी ये नहीं कहा जा सकता 

कंगना रनौत की आने वाली फिल्म इमरजेंसी के निर्माताओं ने मंगलवार को बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और सेंसर बोर्ड को फिल्म को सर्टिफिकेट जारी करने का निर्देश देने की मांग की. हालांकि, बुधवार को बॉम्बे हाई कोर्ट ने विवाद से खुद को अलग कर लिया और कहा कि वह मध्य प्रदेश हाई कोर्ट द्वारा पारित आदेश के कारण सेंसर बोर्ड को निर्देश नहीं दे सकता.  इसलिए इमरजेंसी को स्क्रीन पर आने के लिए सेंसर बोर्ड से हरी झंडी मिलने तक इंतजार करना होगा. 

 बॉम्बे हाईकोर्ट ने अब सेंसर बोर्ड को 18 सितंबर तक सर्टिफिकेट जारी करने पर निर्णय लेने का निर्देश दिया है. 

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने मंगलवार 3 सितंबर को सेंसर बोर्ड से कहा कि वह दो सिख संगठनों द्वारा फिल्म पर उठाई गई आपत्तियों पर विचार करे, जिनका मानना ​​है कि यह मूवी पूरे सिख समुदाय की छवि को खराब करने के इरादे से बनाया गया है. 

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने इससे पहले सेंसर बोर्ड को नोटिस जारी कर इमरजेंसी की रिलीज के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर जवाब मांगा था.  इस पर सेंसर बोर्ड ने जवाब दिया कि उसने अभी तक फिल्म को सिनेमाघरों में रिलीज करने की मंजूरी नहीं दी है. 

यह सब तब शुरू हुआ जब दो सिख संगठनों, जबलपुर सिख संगत और गुरु सिंह सभा, इंदौर ने आपातकाल में सिख समुदाय के चित्रण पर आपत्ति जताते हुए एक रिट याचिका दायर की थी. याचिकाकर्ताओं ने ट्रेलर में 'खालिस्तान' शब्द के इस्तेमाल पर आपत्ति जताई और कहा कि इस चित्रण से पगड़ी पहने छोटे सिख बच्चों को 'खालिस्तानी' कहलाने का खतरा हो सकता है. 

उन्होंने कंगना रनौत से बिना शर्त माफ़ी मांगने की भी मांग की.