धमतरी। राज्य सरकार की कस्टम मीलिंग की नई नीतियों को लेकर राईस मील मालिकों के माथे पर चिंता की लकीरें उभर आई है। शहर के सभी राईस मील मालिक एकजुट होकर सरकार की नई नीति का विरोध कर रहे हैं। मील मालिकों ने सरकार को नीति में सशोंधन करने की मांग की है। राईसमील महासंघ के आहवान पर काफी लंबे समय बाद एकजुट हुए। मील मालिकों ने अपने -अपने मील की चिमनियां बंद करने का ऐलान कर दिया है। 

दरअसल छत्तीसगढ़ सरकार ने कस्टम मीलिंग के नए मापदंड तय किये है। इसमें सरकार ने प्रति क्विंटल रूपए कस्टम मीलिंग भुगतान घटाकर 25 रूपए कर दिया है। मील मालिकों का कहना है कस्टम मीलिंग की भुगतान दर घटने से चावल मील नुकसान में चली जाएगी। मालिकों का कहना है कि बीते सालों में मजदूरी, ट्रांसपोर्टिंग, बारदानों के दाम, बिजली दर सहित सभी चीजो में वृद्धि हुई है। अब सरकार कस्टम भुगतान घटा देगी तो मील चलाना मुश्किल हो जाएगा।

इससे पहले प्रदेश माहसंघ के पदाधिकारी धमतरी पहुँचे। जहाँ उन्होंने अग्रसेन भवन में जिले के 180 राईस मील मालिकों के साथ बैठक की। बैठक में आगामी 10 नवंबर को सरकार की नीतियों के खिलाफ मील बंद करने का ऐलान किया गया है।