विपक्षी दलों की तमाम कोशिशों के बावजूद मोदी सरकार 1 फरवरी को ही बजट पेश करेगी. आम बजट की तारीख टालने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका खारिज हो गई है। याचिका वकील एमएल शर्मा द्वारा दाखिल की गई थी. कोर्ट ने कहा कि मामले में हस्तक्षेप करने का कानून में कोई प्रस्ताव नहीं है. बजट वित्त वर्ष के अंत से पहले आना चाहिए। अगले महीने से 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों को देखते हुए 1 फरवरी को आम बजट पेश करने को लेकर लगातार केंद्रीय सरकार का विरोध हो रहा था।

बजट पर विपक्ष का बवाल
पांच राज्यों में 4 फरवरी से शुरू होने वाले विधानसभा चुनावों से ठीक 3 दिन पहले आम बजट को लेकर विपक्षी दलों ने चुनाव आयोग में भी अपना विरोध दर्ज कराया था. विपक्षी दलों का आरोप है कि इससे केंद्र की सरकार को फायदा हो सकता है. गुरुवार को कई विपक्षी दलों के नेता इस मामले की शिकायत लेकर चुनाव आयोग पहुंचे थे। कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने मांग की थी कि निष्पक्ष चुनाव के लिए बजट को 8 मार्च के बाद पेश किया जाना चाहिए उन्होंने कहा कि 31 मार्च तक कभी भी बजट पेश किया जा सकता है.