Sep 28, 2016
श्योपुर। कुपोषण से 116 बच्चों की मौत की रिपोर्ट पर मप्र सरकार को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की तरफ से नोटिस जारी हुआ है। आयोग ने राज्य के मुख्य सचिव को चार सप्ताह के अंदर जवाब देने को कहा है।
जानकारी के अनुसार आयोग ने कहा है कि जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने पांच माह में 116 बच्चों की मौत की रिपोर्ट को स्वीकार किया है। जिले के तीन पोषण और पुनर्वास केंद्रों में भारी भीड़ है। चिकित्सकों और सुविधाओं का अभाव चिंताजनक है।
आयोग ने नोटिस में कहा कि बच्चों के स्वास्थ्य की देखभाल नहीं होना और उनका कुपोषित होना मानवाधिकार का उल्लंघन है। माँ और बच्चों को पौष्टिक तथा संतुलित आहार उपलब्ध कराना राज्य सरकार का कर्तव्य है।
आयोग ने आगे कहा कि पुनर्वास केंद्रों में कई कुपोषित बच्चों को बिस्तर तक उपलब्ध नहीं हो रहे हैं। उन्हें मजबूरन जमीन पर सोना पड़ रहा है। आम नागरिकों तथा शिशुओं व छोटे बच्चों के स्वास्थ्य की रक्षा करना राज्य की जिम्मेदारी है।
जिलाधिकारी के मुताबिक आयोग ने कहा कि जिलाधिकारी ने उपचार के लिए दूसरे जिलों से चिकित्सकों को बुलाने की बात कही है। कुपोषण से हुई मौतों पर अपना पक्ष रखने के लिए आयोग ने मुख्य सचिव को चार सप्ताह का समय दिया है।