जांजगीर-चांपा। जांजगीर-चांपा जिले के कांग्रेस कमेटी के जिला इकाई ने प्रेस वार्ता कर राज्य सरकार को आदिवासी विरोधी बताया। उन्होंने कहा कि रमन सरकार आदिवासियों की जमीन खरीदी बिक्री पर लगे प्रतिबंध को हटाने संबंधित विधेयक पारित कर उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने का कार्य कर रही है। यह बिल पास हुआ तो आदिवासियों के पास एक भी जमीन नहीं रहेगी और उनकी जमीन पर उद्योगपतियों का कब्जा हो जाएगा । प्रेस वार्ता में कांग्रेस के जिलाध्यक्ष मंजू सिंह ने कहा कि संविधान के मुताबिक आदिवासियों की जमीन पर कोई दूसरा कब्जा ना करें और दबाव डालकर उनकी जमीन खरीद ना सके इसलिए राज्य शासन ने कानून बनाया था कि बिना कलेक्टर की अनुमति के आदिवासियों की जमीन को खरीदा नहीं जा सकता। लेकिन राज्य शासन फिर से एक विधेयक पारित कर रही है जिसमें इस पाबंदी को समाप्त कर दिया जाएगा । इससे आदिवासी अपनी सामंजस्य से बिना शासन की अनुमति लिए स्वयं अपनी जमीन को बेच सकेगा कांग्रेस। जिलाध्यक्ष ने आरोप लगाया कि रमन सरकार ऐसा करके आदिवासियों की जमीन उद्योगपतियों को देना चाहती है । उद्योगपति रुपये का लालच देकर उनकी जमीन हथिया लेंगे और राज्य से आदिवासियों का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा।