Nov 2, 2017
धमतरी : वैसे तो जिले को मनरेगा में बेहतर क्रिन्यान्वन के लिए कई इनाम मिल चुके है, लेकिन मौजूदा वक्त में यहां मनरेगा मजदूरों को भुगतान के लिए बैंकों के चक्कर लगाने पड़ रहे है। इसके पीछे करीब 30 हजार मनरेगा खातों को बंद करने की बात सामने आई है। जिसके चलते जिले में मनरेगा भुगतान अटक गया है।
वहीं इन खातों में आए मजदूरी के रकम में बैंक ने जीएसटी की दरें लागू कर दी है। जिससे अब मजदूरों में काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। जिसकी शिकायत मजदूरों ने जिला प्रशासन से की है। वहीं प्रशासन इस मामले को गंभीरता से लेते हुए बैंक अधिकारियों को तत्काल मजदूरी भुगतान और जीएसटी में काटे गए रकम को वापस करने के आदेश दिए है।
दरअसल जीएसटी की दरें सिर्फ खरीदी ब्रिकी पर लागू होती है, लेकिन धमतरी में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां मनरेगा मजदूरों के भुगतान की ही राशि में एक्सिस बैंक शाखा धमतरी ने जीएसटी लगाकर कटौती कर दी है।
इसके साथ जिले के 30 हजार मनरेगा के खातों में इस तरह की कटौती की गई है। वहीं इन खातों को बंद कर दिया गया है। ऐसे में खाता बंद होने के बाद भी रकम की कटौती होना समझ से परे है। जबकि पैसा नहीं मिलने से मजदूरों को दर-दर भटकना पड़ रहा है।
मजदूरों की माने तो उनके साथ गलत हुआ है। उन्हें भरे त्यौहार में भी पैसा नहीं मिल पाया। वहीं गरीब मजदूरों के साथ एक तरह से मजाक हो रहा है। मनरेगा मजदूर को न्याय दिलाने पहुंचे पीसीसी सचिव आनंद पवार का कहना है कि टूटी-फुटी तंत्र व्यवस्था के चलते मनरेगा चरमरा गई है।
उन्होंने जीएसटी को गब्बर सिंह टैक्स भी कहा। जिससे पहले व्यापारी और अब मजदूर परेशान हो रहे है। फिलहाल जिला प्रशासन बैंक के सॉफ्टवेयर में खराबी के चलते इस तरह की गड़बड़ी होने और जीएसटी से काटे गये रकम को वापस करने की बात कह रहे है।
