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Politics/गरीब कल्याण योजना से वंचित हुआ छत्तीसगढ़, भाजपा-कांग्रेस में सियासत शुरू

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Jun 28, 2020

रेखराज : कोरोना संकट के समय में केन्द्र की मोदी सरकार ने गरीब तबके के लोगों के लिए गरीब कल्याण योजना की शुरूआत की है लेकिन केन्द्र सरकार के इस महत्वाकांक्षी योजना से छत्तीसगढ़ प्रदेश अछूता है। बता दें कि, इस योजना से छत्तीसगढ़ के वंचित होने पर भाजपा-कांग्रेस में सियासत शुरू हो गई है। 

भाजपा कांग्रेस नेताओं ने एक दूसरे पर लगाये आरोप प्रत्यारोप
भाजपा-कांग्रेस के नेता अब एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप करते आमने-सामने नजर आ रहे हैं। महासमुंद सांसद चुन्नीलाल साहू ने राज्य सरकार पर आरोप लगाया है। सांसद चुन्नीलाल साहू का आरोप है कि राज्य सरकार ने अपनी पीठ थपथपाने और नाकामियों को छूपाने के लिए केंद्र को झूठी जानकारी दी है, जिसके कारण आज छत्तीसगढ़ योजना के मापदंड से बाहर हो गया और यहां के गरीब तबके के लोग गरीब कल्याण योजना से वंचित रह गये है। 

राज्य सरकार ने केंद्र को भेजी गलत जानकारी
उन्होंने बताया कि लोकसभा के माध्यम से केन्द्र सरकार ने 2020 में राज्य सरकार से पूछा था कि छत्तीसगढ़ से कितने लोगों ने देश के अऩ्य राज्यों में पलायन किया है। जिसपर राज्य सरकार ने पूरे प्रदेश से केवल सवा लाख मजदूरों के पलायन की जानकारी भेजी थी जो कि गलत और भ्रामक है। राज्य सरकार ने झूठी जानकारी देते हुए बताया था कि महासमुंद लोकसभा क्षेत्र से मात्र 722 जिसमें महासमुंद से 561, गरियाबंद से 161 और धमतरी से निरंक बताया गया था जबकि आज की स्थिति में केवल महासमुंद में 60 हजार से अधिक मजदूर लॉकडाउन के दौरान लौटे है। सांसद ने राज्य सरकार और उसकी एजेंसी से मांग की है कि केन्द्र को सही जानकारी भेजे। 

रश्मि चंद्राकर ने किया पलटवार
इसके साथ ही केन्द्र सरकार को दोबारा पत्र लिखकर नये आंकड़ों को शामिल कर योजना का लाभ छत्तीसगढ़ को दिलाने की बात कही है। वहीं महासमुंद जिला कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष रश्मि चंद्राकर ने सांसद को उनके ही बयान पर घेरते हुए पलटवार किया है। 

रश्मि चंद्राकर ने सांसद के बयानों को बताया मिथ्या
रश्मि चंद्राकर ने सांसद के बयानों को मिथ्या बताते हुए कहा है कि, छत्तीसगढ़ की जनता ने केन्द्र सरकार को 9 सांसद दिये लेकिन अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए अब सांसद राज्य सरकार पर आरोप लगा रहे हैं। रश्मि चंद्राकर ने यह भी कहा है कि, अभी सांसद गलत जानकारी देने का आरोप लगा रहे हैं। राज्य में 15 साल तक बीजेपी की सरकार रही है क्या उस समय कोई जानकारी नहीं भेजी गई।