Nov 13, 2019
ओमप्रकाश शर्मा : ई-कॉमर्स कम्पनी द्वारा सरकार की एफडीआई नीति का पालन नहीं किये जाने के विरोध में कैट देशभर के सांसदों को ज्ञापन सौंप रही है। इसी क्रम में कैट ने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अमर परवानी के नेतृत्व में रायपुर सांसद सुनील सोनी को भी ज्ञापन सौंपा है। इस दौरान कैट के छत्तीसगढ़ इकाई के सभी पदाधिकारी मौजूद रहे है।
सांसद सुनील सोनी मीडिया से कही ये बात
सांसद सुनील सोनी ने कैट को भरोसा दिलाया है कि वो उनकी बात वित्त मंत्री तक पहुंचाएंगे और आगामी लोकसभा के शीतकालीन सत्र में भी यह बात रखेंगे। सांसद सुनील सोनी ने इस मौके पर मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि कैट के पदाधिकारियों ने ज्ञापन सौंपकर ई-कॉमर्स पॉलिसी को लागू करने की बात कही है, ताकि देश में समान व्यापार हो। कैट की बात को हम वित्त मंत्री तक पहुंचाएंगे और बातचीत होगी। एक अच्छा व्यवसाय देश के अंदर होना चाहिए यह प्रधानमंत्री जी और वित्त मंत्री सबकी इच्छा है। सुझाव आते हैं उसमें अमली करण भी होते हैं। पूरी बात को मंत्री तक पहुंचाया जाएगा।
पिछले काफी समय से ई-कॉमर्स पॉलिसी की मांग
18 तारीख से सत्र प्रारंभ हो रहा है उसमें भी बात रखेंगे। वहीं ज्ञापन सौंपने पहुंचे कैट के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अमर परवानी ने कहा कि ई-कॉमर्स पॉलिसी की पिछले काफी समय से मांग हो रही है। मल्टीनेशनल कंपनिया जिस प्रकार से भारत में आकर काम कर रही है। इससे एक भेदभाव का वातावरण निर्मित हो गया है। कोई भी नियम मल्टीनेशनल कम्पनियां फॉलो नहीं कर रही है। जबकि हमारे व्यापारी उसी नियम को फॉलो करे रहे है हमारी मांग यही है कि दोनों पर एक सामान नियम लागू हो।