रूपेश गुप्ता- बजट भाषण पर कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे ने कहा कि कृषि विभाग में इस साल का बजट 6 हजार 935 करोड़ पिछले साल की तुलना 79% अधिक है। जन घोषणा पत्र में जो वायदा किया है वो सारे वादे पूरे किये जायेंगे। लगभग 226 छोटी सिंचाई योजनाओं को इस बजट में प्रावधान किया गया है। छत्तीसगढ़ में एग्रीकल्चर बेस्ड उधोग लगाये जाएंगे। धान खरीदी में 5 हजार करोड़, छोटे तालाब ओर चेक डैम के लिए 25 करोड़, गन्ना खरीदी के लिए 50 करोड़, छोटी सिचाई योजना के लिए 10 करोड़, सोइल हेल्थ कार्ड के लिए 21 करोड़ का प्रावधान है। इस वर्ष नया कृषि विश्वविद्यालय कोंडागांव में खोला जाना प्रस्तावित किया गया है। उद्यानिकी विभाग के बजट में 19% के आस पास वृद्धि हुई है।

50 प्रतिशत गांव में ज़मीन ही नहीं, 90 प्रतिशत अनुदान के बाद भी बायो गैस फैल

दूसरी तरफ विपक्ष की ओर से कृषि बजट का मोर्चा संभाला अजय चंद्राकर और नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने। शिवरत्न शर्मा ने कहा कि 50 प्रतिशत गांव में ज़मीन ही नहीं है, वो कब्ज़े में कैसे सम्भव होगी। प्रदेश में 90 प्रतिशत अनुदान के बाद भी बायो गैस फैल है। वही धरमलाल कौशिक ने कहा  कि  वृष्टिछाया के क्षेत्र में काम करने की ज़रूरत है। प्रदेश में मैदानी क्षेत्र बहुत बड़ा है। दूसरा बस्तर का क्षेत्र। जशपुर से लेकर सरगुजा। वहां के जलवायु, खेती की परिस्थितियाँ अलग अलग है। वहां रिसर्च करने की ज़रूरत है। सस्ते बीज और अच्छे बीज उप्लब्ध करने के दिशा में भी काम करना चाहिए।  जलस्तर नीचे जा रहै है। बजट में 100 टैंक का प्रावधान, मगर इसकी संख्या बढ़ाने की ज़रूरत है। कीमत बढ़ायी जाए जिससे किसान को फायदा हो। फ्लोरीकल्चर में में अनुदान बढ़ाने की ज़रूरत है।