रायपुरः एक कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आज राजीव भवन पहुंचे परिवहन, वन, आवास एवं पर्यावरण विभाग मंत्री मो. अकबर। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के निवासियों के हित में कार्य करने के लिए कांग्रेस सरकार संकल्पित है। अब आवेदकों के जाति प्रमाण पत्र बनवाने में कठिनाई नहीं होगी। दस्तावेज उपलब्ध न होने पर ग्राम सभा व निकायों के संकल्प को भी साक्ष्य माना जाएगा। छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार की मंशा के अनुरूप जाति प्रमाण पत्र बनाने में सरलता के लिए छत्तीसगढ़ शासन के नवीन निर्देश से आवेदकों को बड़ी राहत मिलेगी। अलग-अलग वर्गों को उनके लिए प्रदाय किए गए आरक्षण का लाभ मिलने से वंचित नहीं होना पड़ेगा।

नगरी प्रशासन विभाग के परिपत्रों का पालन कड़ाई से सुनिश्चित करने का निर्देश

राजीव भवन में मीडिया से चर्चा के दौरान मंत्री मो. अकबर ने कहा कि छत्तीसगढ़ शासन के ध्यान में यह बात आई है कि छत्तीसगढ़ राज्य में निवासरत अनेक आवेदकों को उनके पूर्व के अभिलेखों में उनकी जाति स्पष्ट रूप से अंकित नहीं होने और उनके विभिन्न शैक्षणिक व राजस्व अभिलेखों में अधिसूचित वास्तविक जाति के स्थान पर धर्म का नाम अंकित होने के कारण, सही जाति प्रमाण पत्र बनवाने में बहुत कठिनाई हो रही है। कई आवेदकों के पास ऐसे कोई दस्तावेजी साक्ष्य-अभिलेख भी उपलब्ध नहीं है। आवेदकों को जाति प्रमाण पत्र बनवाने में हो रही दिक्कतों के मद्देनजर छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह के हस्ताक्षर ने 17 सितंबर को सभी जिला कलेक्टरों, समस्त आयुक्त नगर पालिक निगम, समस्त मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद, नगर पंचायत को निर्देशित किया गया है कि नगरी प्रशासन विभाग के परिपत्रों का पालन कड़ाई से सुनिश्चित किया जाए।

भूपेश बघेल सरकार ने प्रदेश के सभी वर्गों को उपयुक्त आरक्षण उपलब्ध कराया

मंत्री मो.अकबर ने कहा कि छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार ने प्रदेश के सभी वर्गों को उपयुक्त आरक्षण उपलब्ध कराया है। अनुसूचित जनजाति को 32 प्रतिशत, अनुसूचित जाति को 13 प्रतिशत और अन्य पिछड़ा वर्ग को 27 प्रतिशत और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को 10 प्रतिशत आरक्षण छत्तीसगढ़ में मिल रहा है। राज्य की कांग्रेस सरकार न केवल अलग-अलग वर्गों को उनके हक के अनुरुप आरक्षण उपलब्ध करा रही है बल्कि उन्हें जाति प्रमाणपत्र भी सरलता से प्राप्त हो या सुनिश्चित किया गया है।