जितेंद्र सिन्हा- छुरा विकाशखण्ड के पंडरीपानी ग्राम पंचायत के आश्रित ग्राम छी दौड़ी के  महिला हितग्राही रायमोती आवास योजना की राशि नहीं मिलने से खासे परेशान हैं। साल 2015 में रायमोती के नाम से इंदिरा आवास स्वीकृत होने पर उन्होंने अपने कच्चे मकान को तोड़कर पक्का बनाने की तैयारी की, किंतु शासन के द्वारा स्वीकृत 75 हजार की राशि में मात्र 38 हज़ार ही आज तक मिल पाई। शेष राशि का आज तक पता नहीं चल पाया।

कई बार लगाई गुहार पंचायत प्रतिनिधियों से

महिला हितग्राही के द्वारा स्वयं की लागत से राशि से आधे अधूरे मकान बनाये जाने के बाद अनेकों बार पंचायत प्रतिनिधियों से शेष राशि भुगतान किए जाने का गोहार लगाया। इसके बावजूद आज 4 वर्ष होने के बाद राशि अप्राप्त है। विडम्बना है कि वर्तमान में केंद्र सरकार के द्वारा आवास योजना के लिए पक्का मकान बनाने हेतु ढाई लाख की राशि स्वीकृत किये जाने से ये महिला हितग्राही उक्त योजना से भी वंचित हो चुकी है। इसके पहले आवास योजना का लाभ इन्हें प्राशासनिक स्वीकृति के द्वारा दिया जा चुका है। इस योजना का राशि आज 4 वर्ष बाद भी नहीं मिली व मकान अधूरा है।

योजना के लाभ से वंचित ही रहे ग्रामीण

जनपद पंचायत छुरा के जिम्मेदार अधिकारी के संज्ञान में मामला लाये जाने पर उन्होंने मामले को देख लेने की बात कही। इस पूरे मामले में साफ तौर पर ज़ाहिर होता है कि केंद्र व राज्य सरकार के द्वारा ग्राम के अंतिम छोर के व्यक्ति तक योजना पहुंचाने लाखों करोड़ों रूपये खर्च किये जाते हैं, लेकिन स्थानीय स्तर पर मार्फत जिम्मेदार अधिकारी व कर्मचारी के गैर जिम्मेदाराना रवैये व आपसी सांठ गांठ के चलते ग्रामीणों को योजना का लाभ नहीं मिल पाता।