Jun 6, 2018
राज्य शासन द्वारा पंचायत और नगरीय निकाय संवर्गों के शिक्षकों की विभिन्न मांगों पर विचार करने के लिए मुख्य सचिव अजय सिंह की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय समिति ने अपनी रिपोर्ट तैयार कर ली है पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों ने आज यहां बताया कि यह रिपोर्ट मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह को सौंपी जाएगी।
किया जायेगा कई मांगो पर विचार
सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा शिक्षकों के वेतन-भत्तों और पदोन्नति अनुकम्पा नियुक्ति और स्थानांतरण नीति से संबंधित मांगों पर विचार करने के लिए पांच दिसम्बर 2017 को समिति का गठन किया गया था अधिकारियों ने बताया कि समिति ने समय-समय पर बैठकों का आयोजन किया और उन बैठकों में पंचायत एवं नगरीय निकाय संवर्ग के शिक्षक संगठनों के पदाधिकारियों से सुझाव प्राप्त किए है उनके सुझावों पर गहन विचार-विमर्श के बाद समिति ने अपना प्रतिवेदन पूर्ण कर लिया है।
आठ सदस्यों वाली समीती में किया जायेगा निर्णय
समिति द्वारा यह प्रतिवेदन मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह को सौंपा जाएगा इसके लिए समिति ने उनसे मुलाकात के लिए समय देने का अनुरोध किया है उल्लेखनीय है कि राज्य शासन द्वारा गठित आठ सदस्यों वाली इस समिति में पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग के अपर मुख्य सचिव आर.पी. मंडल, वित्त विभाग के प्रमुख सचिव अमिताभ जैन, सामान्य प्रशासन विभाग की प्रमुख सचिव ऋचा शर्मा, नगरीय प्रशासन और विकास विभाग के प्रमुख सचिव डॉ. रोहित यादव, स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव गौरव द्विवेदी, आदिम जाति विकास विभाग की विशेष सचिव रीना बाबा साहब कंगाले और पंचायत संचालनालय के संचालक तारण प्रकाश सिन्हा शामिल हैं।
