छत्तीसगढ़ में बड़ा प्रशासनिक सुधार: सामान्य दौरों में मंत्रियों-वरिष्ठ अधिकारियों को नहीं मिलेगा गार्ड ऑफ ऑनर

छत्तीसगढ़ सरकार ने पुलिस व्यवस्था में महत्वपूर्ण बदलाव करते हुए ब्रिटिश काल की पुरानी परंपरा को समाप्त कर दिया है। अब सामान्य जिला दौरों में गृह मंत्री, अन्य मंत्रियों, डीजीपी और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को गार्ड ऑफ ऑनर नहीं दिया जाएगा।

 गृह मंत्री विजय शर्मा की पहल पर लिया गया फैसला

उपमुख्यमंत्री सह गृह मंत्री विजय शर्मा की विशेष पहल पर यह निर्णय लिया गया। उन्होंने प्रेस वार्ता में बताया कि यह कदम पुलिस बल की कार्यक्षमता बढ़ाने और अनावश्यक औपचारिकताओं को खत्म करने के लिए उठाया गया है। गार्ड ऑफ ऑनर के दौरान पुलिस का बड़ा हिस्सा व्यस्त हो जाता था, जिससे समय और संसाधनों की बर्बादी होती थी।

 राष्ट्रीय पर्वों में परंपरा रहेगी बरकरार

गृह मंत्री ने स्पष्ट किया कि स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, पुलिस स्मृति दिवस और अन्य राजकीय समारोहों में गार्ड ऑफ ऑनर की व्यवस्था पहले की तरह जारी रहेगी। मुख्यमंत्री को प्रोटोकॉल अनुसार सलामी मिलती रहेगी।

यह सुधार पुलिस को अधिक जनोन्मुखी और प्रभावी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। सरकार आगे भी प्रशासनिक प्रक्रियाओं में सुधार लाने पर विचार कर रही है।