लॉकडाउन के कारण राज्य सरकारों को काफी नुकसान हो रहा है। इसीलिए वो केंद्र सरकार से सहायता की मांग कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने भी पीएम मोदी को पत्र लिखकर उधार की सीमा जीएसडीपी के 6 प्रतिशत और वित्तीय घाटा 5 प्रतिशत रखने का आग्रह किया है।

छत्तीसगढ़ राज्य के राजस्व में घाटा 
सीएम बघेल ने पीएम मोदी को समस्याओं से अवगत करवाते हुए लिखा कि सम्पूर्ण तालाबंदी के चलते सभी आर्थिक गतिविधियां बंद है, जिससे राज्य के राजस्व में घाटा हुआ है, संपूर्ण तालाबंदी ने समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को सबसे ज्यादा प्रभावित किया है, जिनमें विशेषकर दैनिक आय अर्जित करने वाले, श्रमिक, छोटे दुकानदार और ज्यादातर ग्रामीण परिवार शामिल है। किसानों की समस्या बताते हुए सीएम बघेल ने कहा कि यह फसलों की कटाई का भी वक़्त है, जिनमें किसानों को फसल काटने तथा उसे बेचकर जीवन यापन में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, छत्तीसगढ़ में समाज के इन वर्गों की आबादी बहुत ज्यादा है, इसीलिए राज्य सरकार अकेले इनके नुकसान की भरपाई नहीं कर सकती है।

5375 करोड़ रूपए के बाजार ऋण की मंजूरी
सीएम भूपेश बघेल ने लिखा है कि भारत सरकार द्वारा राज्य को उधार सीमा के 50 फीसद के बराबर 5375 करोड़ रूपए के बाजार ऋण की मंजूरी प्रदान की गई है, मगर लॉकडाउन के कारण उधार की सीमा जीएसडीपी के 6 प्रतिशत तक शिथिल करते हुए सहमति दी जाए।