रूपेश गुप्ता : कोल ब्लॉक आवंटन को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक बार फिर केंद्र सरकार की नीति को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने केंद्र सरकार को लिखी चिट्ठी का जिक्र करते हुए कहा कि बीजेपी ने नई कोल नीति के तहत बढ़ा-चढ़ाकर दावे किये थे। उन्होंने कहा कि पांच सालों में केंद्र सरकार को रॉयल्टी के रुप में 3500 करोड़ ही मिला, जबकि दावा किया गया था कि पौने दो लाख करोड़ की आय इससे होगी।

उन्होंने कहा कि जब छत्तीसगढ़ का कोयला दूसरे राज्यों को दिया जा रहा है तो गुजरात की गैस भी छत्तीसगढ़ को देना चाहिए। भूपेश बघेल ने कहा कि पहले चरण में यूपीए में जो आवंटन हुए थे। उसमें राज्य सरकार को प्रति मिट्रिक टन 2200 रुपये से 3200 रुपये प्रति टन का प्रावधान था। जबकि मोदी सरकार ने इसे घटाकर 100 रुपये मीट्रिक टन कर दिया है। इससे राज्य को करीब तीस सालों में 9 लाख करोड़ का नुकसान होगा।