Jan 14, 2020
महाराष्ट्र की ठाकरे सरकार ने मुंबई में बनने वाले शिवाजी स्मारक और शिवाजी की मूर्ति के मामले में शीर्ष अदालत द्वारा लगाए गए स्टे को हटाने का अनुरोध किया है। अदालत ने मामले में 2 सप्ताह में सुनवाई के लिए सहमति जताई है। बता दें कि कुछ पर्यावरण प्रेमी संगठनों ने मुंबई के अरब सागर तट पर बनने वाले 'शिवाजी स्मारक' के विरुद्ध शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया था। उनकी इसी याचिका पर सुनवाई करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने स्टे लगाया था।
उल्लेखनीय है कि महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना 'शिवाजी स्मारक' को शीर्ष अदालत ने गत वर्ष की शुरुआत में ही रोकने का आदेश दिया था। जानकारी के अनुसार, गैर सरकारी संस्था गोएनका कंजर्वेशन एक्शन ट्रस्ट ने शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया था और यह प्रोजेक्ट रोकने का आग्रह किया था।
ये संस्था देश के सर्वोच्च न्यायालय से पहले बॉम्बे उच्च न्यायालय में भी गई थी, किन्तु बॉम्बे उच्च न्यायालय ने इस पिटीशन को खारिज कर दिया था। जिसके बाद इस संस्था ने शीर्ष अदालत जाने का फैसला किया था। शीर्ष अदालत ने अपने आदेश में कहा था कि जब तक इस प्रकरण की सुनवाई पूरी तरह से नहीं हो जाती है, तब तक 'शिवाजी स्मारक' का काम स्थगित रखा जाए।
