भोपालः देश के राज्यों के रेरा के अखिल भारतीय फोरम की उपयोगी जानकारी देने वाली वेबसाइट बनेगी। रेरा अध्यक्ष तथा देश के राज्यों के रेरा के अखिल भारतीय फोरम की वेबसाइट उप समिति के समन्वयक अन्टोनी डिसा की अध्यक्षता में भोपाल में रेरा प्राधिकारियों की नवगठित राष्ट्रीय समिति की उप समिति की बैठक में यह निर्णय हुआ। वेबसाइट में सभी प्रदेशों के रेरा प्राधिकरणों की जानकारी उपलब्ध रहेगी। बैठक में समिति के सदस्य महाराष्ट्र रेरा अध्यक्ष गौतम चटर्जी तथा राजस्थान रेरा अध्यक्ष एन.सी. गोयल विशेष रूप से मौजूद थे।

एफोरेरा की वेबसाइट्स पर बुनियादी बिन्दुओं तथा मापदण्डों की जानकारी

बैठक में तय किया गया कि एफोरेरा की वेबसाइट्स पर बुनियादी बिन्दुओं तथा मापदण्डों को ध्यान में रखते हुए जानकारी प्रदर्शित होना चाहिए। वेबसाइट में राज्य-स्तर के रेरा प्राधिकरणों के कार्य-परिणामों को भी दर्शाना चाहिए। वेबसाइट में महत्वपूर्ण एवं उपयोगी जानकारी के प्रदर्शन का प्रावधान किया जाये, जिससे इच्छुक नागरिक किसी भी राज्य की रेरा प्राधिकरण साइट पर सीधे जा सकें। बैठक में की गई चर्चा के आधार पर मध्यप्रदेश रेरा के अध्यक्ष अन्टोनी डिसा अखिल भारतीय फोरम की माह मार्च में दिल्ली में आयोजित होने वाली बैठक में प्रस्तावित वेबसाइट का प्रस्तुतिकरण करेंगे। वेबसाइट की रूपरेखा तय करने तथा इसे देश के समस्त रेरा के वेबसाइट्स से लिंक करने के तौर-तरीके पर विचार करने के लिये समिति की पहली बैठक भोपाल में आयोजित की गई। बैठक में मैपआईटी द्वारा तैयार किये गये मसौदे के प्रारूप को प्रस्तुत किया गया। प्रबंध संचालक मैपआईटी नंद कुमारम ने मैपआईटी द्वारा तैयार की गई, एफोरेरा वेबसाइट का प्रस्तुतिकरण दिया।

मैपआईटी को अखिल भारतीय फोरम की वेबसाइट तैयार करने की जिम्मेदारी

अखिल भारतीय फोरम ने मध्यप्रदेश के आईटी सॉफ्टवेयर की गुणवत्ता तथा बेहतर स्वरूप के मद्देनजर मैपआईटी को अखिल भारतीय फोरम की वेबसाइट तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपने का निर्णय लिया। उल्लेखनीय है कि भू-सम्पदा (विनियमन और विकास) एक्ट 2017 के लागू होने के बाद से अभी तक 26 राज्यों में रेरा प्राधिकरणों द्वारा किये जाने वाले नवाचारों और अनुभवों से मिली सीखों का पारस्परिक आदान-प्रदान तथा उनसे लाभान्वित होने के लिये राष्ट्रीय स्तर पर एफोरेरा संस्था का 2019 में दिल्ली में गठन किया गया था, जिससे रेरा एक्ट से आवंटी को आधिकारिक तौर पर आसानी से लाभ दिया जा सके तथा रियल स्टेट को प्रोत्साहित भी किया जा सके। बैठक में सचिव रेरा चन्द्रशेखर वालिंबे, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी अभय वेडेकर सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।