शिवराज कैबिनेट की बैठक में आज कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है, बैठक में किसानों के हित में कई निर्णय लिए गए हैं। बता दें कि किसानों का ब्याज माफ करने संबंधी प्रस्ताव को लेकर कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दे दी है, इसका फायदा प्रदेश के उन 17 लाख 78 हजार  डिफाल्टर किसानों को मिलेगा जिन्होंने लोन लिया हुआ 7 हजार करोड़ रुपए नहीं चुकाया है। 

गौरतलब है कि डिफाल्टर किसानों के 2,650 करोड़ रुपए सरकार माफ करेगी। समाधान योजना के तहत सहकारी बैंकों के कृषि ऋण लेने वाले किसानों को 2 किश्तों में मूलधन देना होगा, किसानों को 15 जून को पहली किश्त देनी होगी, अब हर किसान को न्यूनतम 5 हजार रुपए मुआवजा मिलेगा। प्राकृतिक आपदा में मिलने वाले अधिकतम मुआवजे 60 हजार को बढ़ाकर 1 लाख 20 हजार रुपए कर दिया गया है पिछले साल के खरीदी केन्द्रों पर गेहूं की खरीद इस साल भी जारी रहेगी। 

प्रभारी मंत्री गेहूं खरीद की मानीटरिंग करेंगे इसके अलावा गेहूं की खरीद के लिए मुख्यमंत्री निवास में भी सेंटर बनाया गया है जहां चना, मसूर और सरसों की खरीद मंडियों में की जाएगी। पिछले साल खरीदे गए गेहूं और धान पर दो सौ रुपए प्रति क्विंटल बोनस 16 अप्रैल को पूरे प्रदेश में एक साथ दिया जाएगा। इस साल का ये बोनस 265 रुपए होगा जो 10 जून को दिया जाएगा। सरकार चना, मसूर और सरसों पर 100 रुपए प्रति क्विंटल बोनस देगी। 

शिवराज कैबिनेट के अन्य फैसले
1.अब सरकारी शब्दावली में विधवा की जगह कल्याणी शब्द का इस्तेमाल किया जाएगा। कल्याणी से विवाह करने वाले को सरकार 2 लाख रुपए देगी। कल्याणी को प्रतिमाह तीन सौ से लेकर 5 सौ रुपए तक दिए जाएंगे।
2. एक लाख की आबादी पर हर शहर में नई तहसील खोली जाएगी, दो करोड़ की लागत से तहसील भवन का निर्माण किया जाएगा। तहसील को वाहन के लिए 5 लाख रुपए मिलेंगे।
3. नायब तहसीलदार के 550 नए पदों के अलावा तृतीय श्रेणी के 191 और चतुर्थ श्रेणी के 191 पदों को मंजूरी दी दी गई।
4. सरकार ने नज जल योजना को तीन साल के लिए बढ़ा दिया है।