दशरथ सिंह कट्ठा : मेघनगर ग्राम पंचायत से नगर परिषद बने पांच वर्ष पूर्ण होने को हैं वहीं नगर में कई वर्षों पूर्व सरसी बाई धर्मशाला को नगर के रहवासियों को व्यपार उन्नति के हिसाब से पंचयात द्वरा धर्मशाला को स्थानीय व्यापारियों को लीज पर व्यवसाय करने के लिये दी थी और उसी धर्मशाला में ही उपभोक्ता भंडार की दुकान व सार्वजनिक शौचालय भी थे लेकिन रसूखदारों ने उसे गायब कर वहाँ भी अवैध दुकान बना कर अवैध कब्जा कर रसूखदारों ने अवैध से तरीकेसे  निर्माण कार्य कर लिया गया। तो वही चंद रुपयों के लालच में मोटी चमड़ी वाले व्यापारियों ने लीज की जमीन के ऊपर भी बिना प्रमिशन के बहुमंजिला इमारत भी बनाने का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया जो अवैध हैं।

अवैध तरीके से संचालित हैं दुकाने

बता दें कि बात यहाँ भी खत्म नही होती उसी काम्प्लेक्स में ही स्थानीय रहवासी स्व. मदनलाल पवार को दुकान व्यवसाई के लिये पंचायत द्वारा लीच पर दी गई थी वह अपने परिवार का पालन पोषण कर सके, लेकिन रसूखदार ने उसे भी वहाँ से डरा धमका के भगा कर उसकी दुकान पर अवैध तरीके से कब्जा कर लिया और उसे बाहर का रास्ता दिखा दिया। आज स्व. मदनलाल पवार का पूरा परिवार बेहत दुख की जिन्दगी जी रहा हैं और जिस रसूखदार (व्यपारी) ने स्व. मदनलाल पवार की दुकाम हड़पी उसकी इसी कांप्लेक्स में 4 दुकाने हैं आश्चर्य की बात तो यह है कि एक ही व्यापारी की 4 दुकानें कैसे है।  जो अवैध तरिके से कब्जे की गई हैं।

दर-दर की ठोकरें खाने को मजबूर

सरकारी सिस्टम और अवैध कब्जा धारियों से तंग आकर दर-दर की ठोकरें खाने को मजबूर विधवा शारदा बाई का परिवार बेरोजगारी के आंसू रो रहा है। शारदा बाई के पति मदनलाल पवार को पंचायत द्वारा पूर्व में सरसी बाई धर्मशाला में ऑटो मैकेनिक की दुकान लीच पर दी गईं थी लेकिन रसूखदारों ने विधवा बाई की दुकान को हथिया कर विधवा महिला के परिवार की आय का स्त्रोत छीन लिया। विधवा बाई पांचयत द्वरा शिवाय धर्मशाला में लीज पर दी गई दुकान को पुनः चाहती है जिसके लिए कई बार नगर परिषद एवं तहसील के चक्कर लगा चुकी है।

पंचायत द्वारा लीज पर दी गई थी जमीन

सरसी बाई धर्मशाला पूर्व में पंचायत द्वारा लीज पर दी गई थी। इस कांप्लेक्स में आश्चर्य की बात तो यह है कि एक ही व्यापारी की 4 दुकानें हैं। पूर्व में इस लीच की जमीन पर उपभोक्ता भंडार भी संचालित होता था। अवैध कब्जाधारियों ने उपभोक्ता भंडार की जमीन को हथिया कर सार्वजनिक शौचालय को भी गायब कर अवैध कब्जा कर लिया। अब मामला मीडिया में आने के बाद अवैध कब्जा धारियों के खिलाफ नगर परिषद एवं एस.डी.एम का रुख सख्त देखा जा सकता है। लीज की जमीन पर खरीदी बिक्री एवं अवैध निर्माण करने वालों पर लीज निरस्त कर अवैध निर्माण तोड़ने के आदेश जांच कर दिए जाना है।