भोपाल। मध्यप्रदेश सरकार ने अगले शैक्षणिक सत्र से पहली से सातवीं और नौवीं से ग्यारहवीं कक्षा में अध्ययनरत सभी विद्यार्थियों को विज्ञान, गणित और वाणिज्य समूह के विषयों में एनसीईआरटी पाठ्य-पुस्तकों से शिक्षण कार्य कराने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही कक्षा 8, 10 और 12वीं में सत्र 2018-19 से एनसीईआरटी की पुस्तकों से शिक्षण कार्य कराया जाएगा। मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आज यहां मंत्रालय में हुई मंत्रि-परिषद की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार इसके अलावा अतिरिक्त महाधिवक्ता कार्यालय नई दिल्ली की स्थापना के लिए तृतीय श्रेणी के अनुवादक के कुल 10 पद के सृजन की मंजूरी दी गई है। इनका वेतनमान 9300-34800+3200 ग्रेड-पे रहेगा।

मंत्रि-परिषद ने कार्यालय कल्याण आयुक्त, भोपाल गैस पीड़ित भोपाल के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को उच्च न्यायालय के अधीक्षण में उच्च न्यायालय एवं विभिन्न जिला न्यायालयों की स्थापनाओं में उपलब्ध तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की नियुक्ति में 10 वर्ष की सेवा अवधि पूरी कर चुके कर्मचारियों को सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु में अधिकतम 10 वर्ष की सीमा तक छूट देने का निर्णय लिया है। यह सुविधा आदेश जारी होने के दिनांक से पांच वर्ष की अवधि के लिए ही होगी।

मंत्रि-परिषद ने कार्यशील पूँजी की व्यवस्था के लिए तीनों विद्युत कंपनियों द्वारा पावर फायनेंस कार्पोरेशन से जून 2016 में प्राप्त किए गए कुल 900 करोड़ रुपए के लघु अवधि ऋण के लिए राज्य शासन की गारंटी देने का निर्णय भी लिया है। ऋण की गारंटी के लिए विद्युत कंपनियों द्वारा राज्य शासन को 0.5 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से गारंटी शुल्क का भुगतान किया जायेगा। मंत्रि-परिषद ने केंद्रीय प्रशासनिक अभिकरण जबलपुर न्यायपीठ जबलपुर को शासन द्वारा कार्यालय एवं आवासीय भवन निर्माण के लिए भूमि आवंटन स्वीकृति में निर्धारित मूल्य को स्थिर मान्य करते हुए अभिकरण के पास उपलब्ध राशि जमा करवाये जाने की अनुमति का अनुसमर्थन किया।

मंत्रि-परिषद ने मध्यप्रदेश आई टी, आईटीईएस और ईएसडीएम निवेश प्रोत्साहन नीति 2016 का अनुसमर्थन भी कर दिया है। मंत्रि-परिषद ने प्रदेश में रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन के माध्यम से ग्वालियर जिले की घोंघा से बिलउआ दो लेन + पेव्हड/हार्ड शोल्डर मार्ग को बीओटी (टोल) योजना में निर्मित करने की सहमति दे दी है। इस मार्ग की आंकलित निर्माण लागत 76 करोड 52 लाख और लंबाई 19 किलोमीटर है। इस मार्ग पर हल्के वाहन यान टोल मुक्त रहेंगे और व्यावसायहिक वाहनों से टोल लिया जायेगा।