वीरेन्द्र वर्मा : इंदौर की नई जिला कोर्ट बनाने का मामला एक बार फिर खटाई में पड़ता नज़र आ रहा है। सरकार बदलने के बाद वकीलों का विरोध शुरू हो गया है। वकीलों की दलील है कि नई कोर्ट बनाने में 250 करोड़ खर्च होंगे , लेकिन जिला कोर्ट में ही यथास्थान पर 100 करोड़ में ही कोर्ट बन जाएगी इतनी जगह है। 

इंदौर में अग्रवाल पब्लिक स्कूल के सामने योजना 140 में भाजपा सरकार 250 करोड़ की लागत से नई जिला कोर्ट बनाने की मंजूरी होकर निर्माण शुरू होने को था। वकीलों ने नई कोर्ट का जमकर विरोध किया , लेकिन भाजपा सरकार ने नही सुनी। अब सरकार बदल गई और वकीलों ने एक बार फिर नई जिला कोर्ट का स्थान बदलने के लिए आवाज़ उठाने शुरू कर दिया है। वकीलों का कहना है कि जनता की सुविधा प्राथमिक होना चाहिए, किसी और की नही। साथ ही आधे से कम बजट में वर्तमान स्थल पर ही जिला कोर्ट बन सकती है तो 150 करोड़ ज्यादा जनता के पैसे की बर्बादी क्यों?