Oct 19, 2017
इंदौर : मध्यप्रदेश की आर्थिक राजधानी में प्रदेश सरकार का वाणिज्य कर मतलब मुख्य सेल टैक्स कार्यालय भी हैं, यही वजह है कि जीएसटी लागू होने के बाद तमाम कवायदें टैक्स को लेकर इंदौर से ही चल रही है।
वाणिज्य कर विभाग के ताजा आंकड़ों की बात करें, तो जीएसटी के बाद सितंबर माह तक टैक्स में 16 प्रतिशत की ग्रोथ हुई है। हालांकि व्यापारी जरूर जीएसटी से परेशान नजर आ रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार को जो घटना हुआ था, उसकी भरपाई भी केंद्र ने कर दी।
हाल की में हुए पेट्रोल और डीजल के कम भाव से जरूर प्रदेश सरकार को अनुमानित 900 करोड़ के नुकसान की संभावना व्यक्त की जा रही है, जुलाई में लागू हुए जीएसटी के बाद पहली तिमाही मतलब सितंबर तक प्रदेश सरकार को टैक्स वसूली में 16 प्रतिशत की ग्रोथ हुई है।
पिछले साल की तुलना में 1500 से 1800 करोड़ ज्यादा टैक्स आया है, साथ ही जुलाई अगस्त में ब्लॉक के लिए 433 करोड़ की सेंट्रल से मदद भी मिली है। मतलब कम हुए टैक्स के नुकसान की भरपाई केंद्र सरकार ने पूरी की है।
हालांकि हाल ही में पेट्रोल और डीजल के टैक्स स्लैब में की गई कटौती से 900 करोड़ का अनुमानित नुकसान मध्य प्रदेश सरकार को होगा । हालांकि अन्य राज्य गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ की तुलना में मध्यप्रदेश में पेट्रोल और डीजल के भाव कम हैं।
