राज्य की राजनीतिक कहानी की पटकथा दिल्ली में लिखी जा रही है। 

मंत्रियों को जल्द ही जिलों का प्रभार मिल जाएगा। इसके साथ ही सरकार राजनीतिक नियुक्तियों की योजना बना रही है। मुख्यमंत्री मोहन यादव और भाजपा संगठन के बीच चर्चा चल रही है। सूत्रों के अनुसार पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व की मंजूरी मिलने के बाद इस पर निर्णय लिया जाएगा। मंत्रिमंडल गठन को छह माह बीत चुके हैं, लेकिन मंत्रियों को अब तक जिलों का प्रभार नहीं मिल पाया है। मंत्रियों को जिले आवंटित नहीं होने के कारण वे या तो भोपाल या फिर अपने विधानसभा क्षेत्रों तक ही सीमित हैं। मंत्रियों के जिलों में न जाने के कारण विकास की सारी योजनाएं धीमी गति से चल रही हैं। इसी तरह प्रभारी मंत्री न होने के कारण जिला योजना समिति की बैठकें भी नहीं हो पा रही हैं। 

सरकार कुछ दिनों के लिए तबादलों पर लगी रोक हटाने पर विचार कर रही है। रोक हटने से पहले मंत्रियों को जिले आवंटित किए जाएंगे। पिछले आठ दिनों में यादव चार दिन दिल्ली की यात्रा पर रहे। मप्र में क्या हो रहा है, इसकी कहानी दिल्ली में लिखी जा रही है। मप्र के हित में लिए जाने वाले राजनीतिक फैसलों पर राष्ट्रीय राजधानी में चर्चा हो रही है। यादव ने लोकसभा चुनाव से पहले सभी राजनीतिक नियुक्तियां रद्द कर दी थीं। अब सरकार कुछ जगहों पर राजनीतिक नियुक्तियों पर विचार कर रही है। सभी प्राधिकरणों और निगमों में होने वाली नियुक्तियों पर भी चर्चा हो रही है। कुछ निगमों में भी नियुक्तियां हो सकती हैं, जहां कुछ पद खाली पड़े हैं। चुनाव के दौरान काम करने वाले नेता और पार्टी के लोग सरकार और भाजपा संगठन पर दबाव बना रहे हैं। आरएसएस से जुड़े लोग भी निगमों में नियुक्तियों के लिए प्रयास कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक विधानसभा सत्र के बाद कुछ जगहों पर राजनीतिक नियुक्तियां हो सकती हैं।