मोहन यादव ने कहा - भावी पीढ़ी को 1975 के आपातकाल के दौरान लोगों द्वारा झेली गई कठिनाइयों को समझाना चाहिए । लोकतंत्र सेनानी को एयर एंबुलेंस की सुविधा मिलेगी, एयर टैक्सी किराए में 25% की छूट। सेनानी का अंतिम संस्कार राष्ट्रीय सम्मान के साथ किया जाएगा । 

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने घोषणा की है कि 1975 के आपातकाल के दौरान लोगों ने जो संघर्ष किया, उसे स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा, ताकि आने वाली पीढ़ियां उस दौरान हुई कठिनाइयों को समझ सकें। यादव बुधवार को सीएम हाउस में लोकतंत्र सेनानियों के राज्य स्तरीय सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने 1975 में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा आपातकाल की घोषणा के खिलाफ आवाज उठाने पर जेल गए सेनानियों के लिए भी कई घोषणाएं कीं। लोकतंत्र सेनानियों को सर्किट हाउस और रेस्ट हाउस में तीन दिन के लिए रहने की सुविधा मिलेगी, जिसमें किराए में 50 फीसदी की छूट मिलेगी। जिन लोगों को कांस्य पदक नहीं मिला है, उन्हें भी यह मिलेगा। सेनानियों को टोल-फ्री पास भी मिलेंगे और जिला कलेक्टर यह सुनिश्चित करेंगे कि आयुष्मान योजना के तहत उनके अस्पताल में इलाज का भुगतान तीन महीने के भीतर हो जाए। सीएम ने कहा कि गंभीर बीमारी की स्थिति में उन्हें दूसरे शहरों में उन्नत चिकित्सा सेवा प्राप्त करने के लिए एयर एंबुलेंस की सुविधा मिलेगी।

इसके अलावा, उन्हें विभिन्न पर्यटन स्थलों को जोड़ने के लिए सरकार द्वारा शुरू की गई एयर टैक्सियों के किराए में 25 प्रतिशत की छूट भी मिलेगी।यादव ने कहा कि लोकतंत्र सेनानियों का अंतिम संस्कार राष्ट्रीय सम्मान के साथ किया जाएगा और इसके लिए दी जाने वाली राशि 8,000 रुपये से बढ़ाकर 10,000 रुपये की जाएगी।उन्होंने कहा कि लोकतंत्र सेनानियों ने लोकतंत्र को बहाल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।उन्होंने यह भी कहा कि आपातकाल के दौरान लोकतंत्र सेनानियों ने जिन मुद्दों के लिए लड़ाई लड़ी थी, उन्हें मोदी सरकार साकार कर रही है, जैसे अनुच्छेद 370 को खत्म करना, तीन तलाक को असंवैधानिक घोषित करना और सुशासन को बढ़ावा देना।